मुंबई – ठाकरे आणि शिंदे गटातील सत्तासंघर्ष हा अवघ्या देशात चर्चेचा विषय आहे. कारण यावर भाजपचे राज्यातील भविष्य देखील ठरणार आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार उलथून टाकणारे सत्तांतर महाराष्ट्रासह अवघ्या देशाने पाहिले. त्यानंतर सुरु झालेली न्यायालयीन लढाई देखील सर्वांनी पाहिली. यात ठाकरे गटासह शिंदे गटाकडून देखील अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या.

एकनाथ शिंदे सुरतवरून गुवाहाटीला गेल्यापासून ते राज्यात येईपर्यंत सत्तांतरा संदर्भात अनेककडा न्यायालयाचे दार ठोठावले गेले. ज्यामध्ये विधानसभा उपाध्यक्षांपासून ते अपात्रतेबाबत संरक्षण मिळण्याबाबत याचिका न्यायालयात करण्यात आल्या. त्यातील प्रमुख सहा याचिका ठरल्या ज्यावरून दोन्हही पक्षकारांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.

या आहेत सहा याचिका
पहिली याचिका – ठाकरे गटाचे आमदार सुभाष देसाई यांची आहे. या याचिकेत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांचे प्रधान सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
दुसरी याचिका – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची आहे. या याचिकेत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
तिसरी याचिका – शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावले यांनी केली आहे. या याचिकेतही विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
चौथी याचिका – ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी केली आहे. या याचिकेत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांचे प्रधान सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
पाचवी याचिका – ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांचीच आहे. या याचिकेत विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर व अन्य यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
सहावी याचिकाही ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांचीच आहे. या याचिकेत विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

सत्तासंघर्षांवर नेमकं काय निकाल लागणार याकडे संपूर्ण देश लक्ष ठेऊन आहे.न्यायालयाने देखील हा निकाल ऑनलाईन पद्धतीने सर्वांना पाहता येण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे हा ऐतिहासिक निकाल सर्वांना पाहता येणार आहे. त्यामुळे निकाल शिंदे गटाच्या बाजूने लागणार की ठाकरे गटाच्या हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.