मुंबई – आगामी अर्थसंकल्पामध्ये अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेली असमानता दूर करून रोजगार निर्मितीवर भर देण्याची गरज असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी म्हटले आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधाकडे लक्ष दिले पाहिजे असे ते म्हणाले.

मात्र सध्याच्या परिस्थितीमध्ये कराचे दर कमी करण्यास वाव कमी असल्याचे ते म्हणाले. भारतामध्ये अनेक वस्तूवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था स्पर्धात्मक होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. करोनाच्या काळामध्ये मध्यमवर्गीय आणि गरिबाच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला असला तरी श्रीमंताच्या उत्पन्नात या काळात वाढ झाली असल्याच्या बाबीकडे त्यानी लक्ष वेधले आणि त्यामध्ये दुरुस्ती करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.
दरम्यान, करोनाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्‍यता पाहता आरोग्यासंदर्भातील धोरणांसाठी केंद्राने अधिक खर्च करावा असे मत बहुतांश नागरीकांनी व्यक्त केल्याचे एका सर्वेक्षणामधून समोर आले आहे.

या सर्वेक्षणामध्ये 66 टक्के भारतीयांनी सरकाराने आरोग्य व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रीत करावे असे म्हटले आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. सर्वेक्षणामध्ये सहभागी झालेल्यांपैकी अनेकांनी मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पामधून सकारात्मक परिणाम जाणवल्याचे मत व्यक्त केले. दोन तृतीयांश लोकांनी 2021 च्या अर्थसंकल्पाचा त्यांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम झाल्याचे म्हटले. या अर्थसंकल्पाबद्दल उत्साह आहे का यावर 21 ते 35 वयोगटातील 68 टक्के लोकांनी होकारार्थी मत नोंदवले. तर 35 ते 55 वयोगटात होकारार्थी उत्तर देणाऱ्यांचे प्रमाण 56 टक्के इतके हाते.

अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आरोग्य व्यवस्थेसाठीची अर्थसंकल्पातील तरतूद ही 137 टक्‍क्‍यांनी वाढवली होती. मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा 2.23 लाख कोटी अधिक तरतूद करण्यात आली. यापैकी 49.47 टक्के निधी हा राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेसाठी देण्यात आला. हा निधी 36 हजार 575.5 हजार कोटी इतका होता. यापैकी 30 हजार 100 कोटी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मोहीम तर एक हजार कोटी राष्ट्रीय शहरी आरोग्य मोहीमेसाठी देण्यात आला.

सरकारने करोना लसीकरणासाठी 35 हजार कोटींची तरतूद केली होती. आरोग्य आणि मेडिकल विम्यावर आकारण्यात येणाऱ्या कराच्या रक्कमेमध्ये कपात करावी असे मत 53 टक्के भारतीयांना या सर्वेक्षणात व्यक्त केले. मागील दोन वर्षांमध्ये आरोग्यासंदर्भातील खर्च वाढल्याने अशी मागणी करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. मेट्रो शहरांमध्ये न राहणाऱ्यांपैकी 57 टक्के लोकांनी ही मागणी केलीय.