देशात पुन्हा एकदा समलैंगिक विवाहाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. खरे तर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून समलिंगी जोडप्यांच्या लग्नाला विरोध केला आहे. सरकारने म्हटले आहे की भागीदार म्हणून समलिंगी सहवास हा गुन्हा नाही परंतु पती, पत्नी आणि मुले यांच्या भारतीय कुटुंबाच्या घटकाशी त्याची बरोबरी करता येणार नाही. मोदी सरकारने समलैंगिक विवाहाला विरोध करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयातही याविरोधात भूमिका मांडली होती. आता हा मुद्दा पुन्हा चर्चेला का आला? समलिंगी विवाहाविरुद्ध सरकारचे युक्तिवाद काय आहेत? समलिंगी विवाहाबाबत इतर देशांमध्ये काय स्थान आहे?

समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणारी याचिका एका समलिंगी जोडप्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले होते. त्यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने समलिंगी जोडप्यांच्या लग्नाला विरोध केला होता.

या वर्षी जानेवारीमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध उच्च न्यायालयांमधून समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी विविध याचिका स्वतःकडे हस्तांतरित केल्या होत्या. हे प्रकरण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पीएस नरसिम्हा आणि न्या. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर नोंदवण्यात आले. याप्रकरणी खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून 15 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर मागितले होते.

सरकारने कोणते युक्तिवाद केले?
समलिंगी विवाहाविरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर अनेक युक्तिवाद मांडले. केंद्राने म्हटले आहे की समलैंगिक जोडपे म्हणून एकत्र राहतात आणि शारीरिक संबंध ठेवतात त्यांची तुलना कुटुंब युनिटच्या भारताच्या संकल्पनेशी होऊ शकत नाही. भारतीय कौटुंबिक घटकाच्या संकल्पनेत विवाहित पुरुष आणि स्त्री यांचा समावेश होतो, ज्यामध्ये पुरुष ‘पती’ आणि स्त्री ‘पत्नी’ असते. दोघेही लग्नानंतर मुले उत्पन्न करतात आणि पुरुष ‘बाप’ बनतो आणि स्त्री ‘आई’ बनते. आपल्या समाजात विवाहाला एका संस्थेचा दर्जा आहे, ज्याचे स्वतःचे सार्वजनिक महत्त्व आहे. विवाह संस्थेलाही अनेक अधिकार आणि जबाबदाऱ्या असतात. विशिष्ट सामाजिक संबंधांना मान्यता मिळणे हा मूलभूत अधिकार नाही.

केंद्र सरकारने असेही म्हटले आहे की समलिंगी विवाहांना मान्यता दिल्याने सध्याच्या वैयक्तिक कायद्यांचे उल्लंघन होईल, ज्यामध्ये प्रतिबंधित नातेसंबंध, विवाहाच्या अटी आणि विधी आवश्‍यकतांचा समावेश आहे. तसेच समलैंगिक विवाहामध्ये घरगुती हिंसाचार कायद्यासह अनेक कायदेशीर तरतुदी लागू करणे शक्‍य नाही.

पूर्वीपासूनच समलिंगी विवाहाला विरोध
अशाच एका प्रकरणात 2021 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यास तीव्र विरोध केला होता. भारतातील विवाह हा जैविक पुरुष आणि मुले निर्माण करण्यास सक्षम असलेल्या जैविक स्त्री यांच्यात असेल तरच विवाहाला मान्यता मिळू शकते, असे केंद्राने म्हटले होते.

जगात सध्या 77 देश आहेत जिथे समलिंगी विवाह कायदेशीर आहे. मात्र, बहुतांश देशांमध्ये न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच समलैंगिकांना हा अधिकार मिळाला आहे. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणारा नेदरलॅंड हा पहिला देश ठरला. याशिवाय ऑस्ट्रिया, तैवान, कोलंबिया, अमेरिका, ब्राझील, फ्रान्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, क्‍युबा, डेन्मार्क, स्वीडन, दक्षिण आफ्रिका, माल्टा, फिनलॅंड, ब्रिटन या देशांमध्येही समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे.

समलैंगिकता कुठे बेकायदेशीर आहे?
पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, संयुक्त अरब अमिराती, कतार आणि मॉरिटानिया या किमान पाच देशांमध्ये शरिया न्यायालयांतर्गत समलिंगी संबंधांना मृत्यूदंडाची शिक्षा होऊ शकते. इराण, सोमालिया आणि उत्तर नायजेरियाच्या काही भागांमध्येही हेच आहे. त्याच वेळी, 71 देशांमध्ये, समलिंगी संबंध अनैसर्गिक लैंगिक कायद्यांतर्गत विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांच्या श्रेणीत येतात. या सर्व देशांमध्ये समलिंगी संबंधांना तुरुंगवासाची शिक्षा आहे.

भारतात समलिंगी विवाहाला परवानगी आहे का?
या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता चंद्रप्रकाश पांडे म्हणाले, ‘6 सप्टेंबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने समलैंगिकतेला गुन्हेगार ठरवणारा 158 वर्षे जुना कायदा रद्द केला होता. हा कायदा रद्द झाल्यानंतर समलैंगिकांच्या हितसंबंधांची चर्चा जोरात सुरू झाली. समलिंगी विवाहाच्या बाबतीतही सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय मोठा आधार ठरू शकतो.
भारतातील समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर ठरवणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे विचारार्थ पाठवल्या आहेत. न्यायालयाने हा मूलभूत मुद्दा असल्याचे म्हटले आहे. आता 18 एप्रिल रोजी पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे. त्यावेळीच समलिंगी संबंध कायदेशीर की बेकायदेशीर, यावर अंतिम निर्णय होईल.