मुंबई – राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणी राज्य सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी राज्य सरकारला लिहिलेल्या पत्रानंतर सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्यातील दोन परिच्छेद रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने या निकाला विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले आहे. सचिन वाझेला पोलीस दलात घेण्यामागे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अनिल देशमुख यांचा हस्तक्षेप होता, असे सीबीआयने त्यांच्या एफआयआरमध्ये नोंद केली आहे. हे दोन मुद्दे गुन्ह्यातून वगळावेत, यासाठी राज्य सरकारने याचिका केली होती. हे दोन्ही मुद्दे हे मंत्रालयीन आणि प्रशासकीय कामाचे भाग आहेत. यामुळे गुन्ह्यात यांचा समावेश करुन सीबीआय मुद्दाम चौकशी करु पाहत आहे, असे राज्य सरकारने याचिकेत म्हटले आहे. महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्यासाठीच सीबीआयने देशमुखांवर गुन्हा दाखल केला, असा दावाही राज्य सरकारने याचिकेत केला आहे. अनिल देशमुख यांच्या विरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या वकील जयश्री पाटील यांनी देखील या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली. जयश्री पाटील म्हणाल्या, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकार तोंडघशी पडलेले आहे. एक प्रकारे सरकार ही केस हरलेली आहे. तुम्ही लोकांच्या विश्वासावर सरकार म्हणून निवडून आला आहात. त्यामुळे लोकांचा विश्वास गमावू नका आणि भ्रष्टाचाराच्या पाठीमागे उभं राहू नका. सरकारने एवढ्या दबावाखाली येऊन एका भ्रष्टाचाराची साथ देऊ नये. सीबीआयचा तपास योग्य दिशेने सुरु आहे. त्यामुळे एफआयआरमधील परिच्छेद हे वगळावा, हे म्हणणे चुकीचे आहे. सरकार एका भ्रष्टाचारी नेत्याला वाचवत आहे. सरकार हायकोर्टात हरल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका करते हे अयोग्य आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
