– प्रा. सतीश कुमार
France Protest : फ्रान्स, स्पेन, कोसोवोतील असंतोषाचे स्वरूप भिन्न असले तरी नागरिकांच्या वाढत्या अपेक्षांना प्रतिसाद देण्याचे आव्हान या देशांतील सत्ताधार्‍यांसमोर आहे.

जेन-झी आणि त्यानंतरच्या तरुण पिढीच्या असंतोषाची (France Protest) चर्चा अलीकडच्या काळात सातत्याने होत आहे. शिक्षणाचा वाढता खर्च, रोजगाराच्या मर्यादित संधी, सार्वजनिक सुविधांचा घसरता दर्जा आणि जगण्याचा वाढता खर्च यामुळे तरुणांच्या अपेक्षा आणि वास्तव यांच्यातील अंतर वाढत आहे. शिक्षण घेऊनही सुरक्षित भविष्याची हमी मिळत नसेल, तर शिक्षण व्यवस्थेच्या उपयुक्ततेविषयी प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. फ्रान्समधील विद्यार्थी आंदोलनातून हीच अस्वस्थता प्रकर्षाने समोर आली आहे.

फ्रान्समधील आंदोलनाची (France Protest) सुरुवात सप्टेंबरच्या मध्यावर पॅरिसच्या आसपासच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भागांतून झाली. विशेषतः सीन-सेंट-डेनिस परिसरातील विद्यार्थ्यांनी शाळांच्या दुरवस्थेविरोधात आवाज उठवला. अनेक शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक नाहीत. वर्गांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या क्षमतेपेक्षा अधिक आहे. शैक्षणिक इमारतींची अवस्था खराब असून मूलभूत सुविधांचाही अभाव आहे. शिक्षक आणि इतर कर्मचार्‍यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत असल्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे.

अत्याधुनिक शिक्षण व्यवस्थेचा लौकिक असलेल्या देशात विद्यार्थ्यांना अशा मूलभूत समस्यांना सामोरे जावे लागत असेल, तर सार्वजनिक शिक्षणावरील सरकारी खर्चाच्या प्राधान्यक्रमाबाबत प्रश्न उपस्थित होणारच. विद्यार्थी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, अपुरा निधी, शिक्षकांची कमतरता, गर्दीने भरलेले वर्ग आणि शैक्षणिक सुविधांची दुरवस्था या आंदोलनामागील प्रमुख समस्या आहेत. उच्च शिक्षण आणि विद्यापीठांमधील प्रवेशासाठी वापरल्या जाणार्‍या सरकारी प्रणालीवरही काही विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. ही व्यवस्था भेदभाव करणारी असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

शैक्षणिक सुधारणांच्या मागणीसाठी सुरू झालेल्या आंदोलनाने काही ठिकाणी हिंसक स्वरूप धारण केले. विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांदरम्यान पोलिसांशी झटापट झाली. काही ठिकाणी जाळपोळ आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीच्या घटना घडल्या. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला. देशभरात पाचशेहून अधिक शाळा बंद ठेवण्यात आल्याचे आणि सुमारे 4 हजार जणांना अटक झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे.

या आंदोलनादरम्यान घडलेल्या काही घटनांनी गंभीर चिंता निर्माण केली आहे. एका घटनेत 15 वर्षीय मुलाने एका महिलेच्या चेहर्‍याच्या दिशेने आगीच्या ज्वाळा सोडल्याचे सांगण्यात आले. संबंधित महिला त्याला शांत राहण्याचे आवाहन करीत होती. तिने हात आणि खरेदीच्या पिशवीच्या साहाय्याने स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. तिचा जीव वाचला; मात्र चेहरा भाजल्याचे वृत्त आहे.

मार्सेलमधील व्हिक्टर ह्यूगो हायस्कूलच्या मुख्याध्यापकांवर पेट्रोल ओतून हल्ला करण्यात आल्याचेही वृत्त आहे. त्यांच्यावर गंभीर अवस्थेत उपचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. रूएन आणि पेटिट-क्वेविली येथे झालेल्या हल्ल्यांत आणखी दोन मुख्याध्यापक जखमी झाले. या घटनांमुळे आंदोलनातील हिंसाचाराचा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या रास्त मागण्या आणि आंदोलनाच्या आडून घडणारे गुन्हे यांत स्पष्ट फरक केला पाहिजे. शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींविरोधात आवाज उठवण्याचा अधिकार लोकशाहीत महत्त्वाचा आहे. मात्र, शिक्षक, मुख्याध्यापक किंवा सामान्य नागरिकांवरील हल्ल्यांचे समर्थन कोणत्याही परिस्थितीत करता येणार नाही. अशा घटनांमुळे आंदोलनाच्या मूळ मागण्यांकडून लक्ष विचलित होण्याचा धोका असतो.

फ्रान्समधील सध्याच्या असंतोषाला आर्थिक धोरणांचीही पार्श्वभूमी आहे. सरकारने 2027च्या अर्थसंकल्पात खर्च कमी करण्याची योजना मांडली आहे. वाढती वित्तीय तूट नियंत्रणात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, या खर्चकपातीचा परिणाम सार्वजनिक सेवा, शिक्षण आणि कर्मचार्‍यांच्या सुविधांवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आंदोलनाबरोबरच सरकारी कर्मचारी आणि कामगार संघटनांनीही निदर्शने केली.

शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी, अग्निशमन दलातील कर्मचारी आणि इतर सरकारी सेवांमधील कर्मचार्‍यांनी वेतन व खर्चकपातीविरोधात आवाज उठवला. कामगार संघटनांनी देशभरातील आंदोलनांत सुमारे 3 लाख नागरिक सहभागी झाल्याचा दावा केला, तर पॅरिसमधील निदर्शकांची संख्या पोलिसांनी सुमारे 30 हजार असल्याचे सांगितले.

फ्रान्सला (France Protest) विद्यार्थी आंदोलनांची प्रदीर्घ परंपरा आहे. 1968 मधील विद्यार्थी आंदोलनाने संपूर्ण देश हादरवला होता. त्या आंदोलनाने तत्कालीन सरकारसमोर गंभीर आव्हान उभे केले आणि फ्रेंच समाजव्यवस्थेतील अनेक बदलांना चालना दिली. त्यामुळे आजच्या आंदोलनाकडे केवळ काही शाळा किंवा विद्यापीठांपुरता मर्यादित प्रश्न म्हणून पाहता येणार नाही.

स्पेनमध्ये घरभाड्याचा प्रश्न ऐरणीवर
फ्रान्समध्ये शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रश्नावर असंतोष वाढत असताना स्पेनमध्ये निवासाच्या वाढत्या खर्चाने नागरिकांना रस्त्यावर आणले आहे. मोठ्या शहरांमधील घरभाडे सातत्याने वाढत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणार्‍या दरात घर मिळणे कठीण बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर भाडेकरूंना दिलासा देणारा सरकारी प्रस्ताव संसदेत फेटाळण्यात आल्याने नाराजी आणखी तीव्र झाली.

बार्सिलोनासह प्रमुख शहरांमध्ये नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने केली. बार्सिलोनातील एका मोर्चादरम्यान आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला. काही आंदोलकांनी पोलिसांच्या दिशेने वस्तू फेकल्याने परिस्थिती चिघळली. घर ही माणसाची मूलभूत गरज आहे. मात्र, उत्पन्नाच्या तुलनेत घरभाड्याचा खर्च वाढत गेल्यास नागरिकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेवर परिणाम होतो. शिक्षण, आरोग्य आणि इतर आवश्यक गरजांसाठी उपलब्ध होणारा पैसा कमी होतो. विशेषतः करिअरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात असलेल्या तरुणांना या समस्येचा अधिक फटका बसू शकतो. स्पेनमधील आंदोलनातून परवडणार्‍या निवासव्यवस्थेचा प्रश्न किती गंभीर झाला आहे, हे अधोरेखित होते.

कोसोवोतील आंदोलन
कोसोवोची राजधानी प्रिस्टिना येथे मात्र आंदोलनाचे स्वरूप वेगळे आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष हाशिम थाची आणि त्यांच्या तीन माजी कमांडरांविरोधातील युद्धगुन्ह्यांच्या खटल्यावरून नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. विशेष न्यायिक संस्थांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणण्याच्या प्रस्तावावर संसदेत चर्चा सुरू असताना नागरिक रस्त्यावर उतरले. या निदर्शनांदरम्यान परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला.

फ्रान्स आणि स्पेनमधील आंदोलनांच्या तुलनेत कोसोवोतील असंतोषाचा संबंध ऐतिहासिक संघर्ष, युद्धगुन्ह्यांची न्यायप्रक्रिया आणि राजकीय अधिकारांशी आहे. त्यामुळे युरोपातील सर्व आंदोलनांना एकाच कारणातून उद्भवलेली चळवळ मानणे योग्य ठरणार नाही. फ्रान्समध्ये गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षणाचा प्रश्न आहे. स्पेनमध्ये परवडणार्‍या घरांचा प्रश्न आहे, तर कोसोवोमध्ये न्यायव्यवस्था आणि राजकीय निर्णयांबद्दल मतभेद आहेत.