– अ‍ॅड. दादाभाऊ तळपे
Janakalyan Expressway : कल्याणपासून लातूरपर्यंतचा जनकल्याण महामार्ग (Janakalyan Expressway) मुंबई आणि मराठवाड्याच्या आर्थिक भवितव्याला जोडणारा विकासमार्ग ठरू शकतो. मात्र, त्याची दिशा नकाशावर नव्हे तर विकास व मानवी हित यांचा समतोल साधणारी हवी.

महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या विस्तारात कल्याण-लातूर जनकल्याण द्रुतगती महामार्ग (Janakalyan Expressway) हा आगामी काळातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून पुढे येत आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून प्रस्तावित असलेला हा सुमारे 442 किलोमीटर लांबीचा सहापदरी द्रुतगती मार्ग मुंबई महानगर प्रदेशाला मराठवाड्याशी अधिक जलद जोडण्याच्या उद्देशाने आखण्यात आला आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरी दिल्यानंतर संरेखनाचे काम पुढे सरकले असून काही भागांत ड्रोन सर्वेक्षण सुरू झाले आहे.

मात्र, हा प्रकल्प केवळ वेगवान वाहतुकीचा विषय नाही. त्याच्याशी शेतजमीन, जमीन संपादन, पर्यावरण, जलस्रोत, स्थानिक अर्थव्यवस्था, प्रादेशिक विकास आणि नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न जोडलेले आहेत. त्यामुळे विकास आणि स्थानिक हित यांचा संतुलित विचार करूनच या महामार्गाची अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रस्तावित कल्याण-लातूर जनकल्याण महामार्गाची (Janakalyan Expressway) लांबी विविध अहवालांमध्ये सुमारे 442 ते 450 किलोमीटर अशी नमूद करण्यात आली आहे.

हा नवीन ग्रीनफिल्ड, नियंत्रित प्रवेशाचा सहापदरी द्रुतगती मार्ग म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन आहे. सध्या कल्याण/मुंबई ते लातूर या प्रवासासाठी साधारण 10 ते 11 तास किंवा त्याहून अधिक वेळ लागू शकतो. प्रस्तावित द्रुतगती मार्गामुळे हा प्रवास सुमारे चार ते पाच तासांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, हा प्रवासकाल प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष वाहतूक परिस्थिती, प्रवेशबिंदू, वेगमर्यादा आणि जोडरस्ते यांवर अवलंबून असेल; त्यामुळे चार तासांचा कालावधी हा प्रकल्पाचे उद्दिष्ट/अपेक्षित वेळ म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.

या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे 35 हजार कोटींच्या आसपास असल्याचे विविध अहवालांत नमूद झाले आहे. अंतिम खर्च मात्र सविस्तर प्रकल्प अहवाल, जमीन संपादन, बांधकाम तंत्रज्ञान, पूल-बोगदे, इंटरचेंज आणि इतर सुविधांनुसार बदलू शकतो. या महामार्गाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे माळशेज घाट परिसरातील सुमारे आठ किलोमीटर लांबीचा प्रस्तावित बोगदा.

घाटातील अवघड वळणे आणि चढ-उतार टाळून वाहतूक अधिक सुरक्षित आणि वेगवान करण्यासाठी बोगद्याची संकल्पना महत्त्वाची आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या बोगद्याचे बांधकाम तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक असते. भूगर्भशास्त्रीय तपासणी, भूस्खलनाचा धोका, पाण्याचे झरे, वायुविजन, अग्निसुरक्षा, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग आणि बोगद्यातील वाहतूक नियंत्रण यांचा सखोल अभ्यास आवश्यक राहील.

प्रस्तावित महामार्ग ठाणे, पुणे, अहिल्यानगर, बीड, धाराशीव आणि लातूर या सहा जिल्ह्यांमधून जाण्याचे नियोजन आहे. उपलब्ध माहितीनुसार संरेखनात उल्हासनगर-मुरबाड, जुन्नर, अहिल्यानगर परिसर, आष्टी-पाटोदा-बीड-केज, कळंब तसेच लातूर-औसा-निलंगा या भागांचा समावेश असल्याचे नमूद झाले आहे.

अंतिम गावनिहाय मार्ग आणि गट क्रमांक मात्र अधिकृत अधिसूचना व जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेतच निश्चित होतील. यामुळे या महामार्गाचे महत्त्व केवळ कल्याण ते लातूर एवढ्यापुरते मर्यादित राहात नाही. तो ठाणे-पुणे परिसराला मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांशी जोडणारा नवीन उत्तर-पश्चिम ते दक्षिण-पूर्व वाहतूक अक्ष ठरू शकतो.

2026 च्या ऑगस्ट अखेरीस अहिल्यानगर जिल्ह्यात प्रस्तावित मार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण सुरू असल्याचे वृत्त आहे. टाकळी ढोकेश्वर, चास, जामगाव, पाडळीतर्फे कान्हूर आणि गोरेगाव परिसरातील प्रस्तावित मार्गाची पाहणी केली जात असल्याचे अहवाल सांगतात. ड्रोन सर्वेक्षणाचा उपयोग जमिनीचे अचूक मॅपिंग, भौगोलिक रचना, विद्यमान रस्ते, जलस्रोत, बांधकामे, शेतीक्षेत्र आणि संभाव्य अडथळे ओळखण्यासाठी होऊ शकतो. त्यानंतर अधिक अचूक संरेखन, गट क्रमांक आणि जमीन संपादनाची प्रक्रिया पुढे जाण्याची शक्यता आहे.

या प्रकल्पासमोरील सर्वांत महत्त्वाचे सामाजिक आव्हान सध्या पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यात दिसून येत आहे. प्रस्तावित महामार्गामुळे शेतजमीन, घरे, विहिरी आणि स्थानिक व्यवसाय बाधित होण्याची भीती व्यक्त करत जुन्नरमधील शेतकरी व ग्रामस्थांनी विरोध सुरू केला आहे. शेती वाचवा, जुन्नर वाचवा, महामार्ग नकोच अशी भूमिका स्थानिकांनी घेतली आहे.

यापूर्वीही या परिसरातून विविध रस्ते आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन झाल्याचा मुद्दा स्थानिक शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला होता. त्यामुळे पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर जमीन जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. हा विरोध केवळ मोबदल्यापुरता मर्यादित नसून सुपीक जमीन, बागायती शेती, जलस्रोत, कुटुंबाची उपजीविका आणि गावांच्या सामाजिक रचनेवर होणार्‍या परिणामांशी संबंधित आहे.

त्यामुळे अंतिम संरेखन ठरवताना स्थानिक पर्यायांचा गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक ठरेल. ग्रीनफिल्ड महामार्गाचा सर्वांत मोठा परिणाम जमीन संपादनावर होतो. रस्त्यासाठी लागणारी जमीन, इंटरचेंज, सेवा रस्ते, पूल, बोगदे आणि इतर पायाभूत सुविधा यासाठी अतिरिक्त क्षेत्राची आवश्यकता असू शकते. विशेषतः बागायती आणि उच्च-मूल्याची शेती असलेल्या भागात केवळ जमिनीच्या बाजारभावावर आधारित भरपाई पुरेशी आहे का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

जमीनमालकांना कायद्यानुसार भरपाई, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना यासंबंधी उपलब्ध अधिकारांची स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक आहे. तसेच महामार्गामुळे एखाद्या शेताची दोन किंवा अधिक तुकड्यांत विभागणी झाली तर उर्वरित जमीन शेतीसाठी आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य राहते का, याचाही विचार करणे गरजेचे आहे.
महामार्गामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते; परंतु मोठ्या ग्रीनफिल्ड प्रकल्पाचा (Janakalyan Expressway) पर्यावरणीय ठसा देखील मोठा असतो.

माळशेज परिसरातील डोंगराळ भूभाग, जलस्रोत, वनक्षेत्र, वन्यजीवांचे अधिवास, नदी-नाले आणि शेती यांचा सखोल अभ्यास आवश्यक आहे. बोगदा आणि मोठ्या प्रमाणातील उत्खननामुळे भूजलप्रवाह किंवा डोंगराच्या स्थैर्यावर परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी लागेल. पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन, जलसंधारण, वृक्षतोडीची भरपाई, वन्यजीव मार्गिका आणि पावसाच्या पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह यांचा आराखडा प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासूनच तयार करणे आवश्यक आहे.