Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी दोन दिवसांपूर्वी देशातील जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणामध्ये पुन्हा एकदा सर्वांना काटकसर करण्याचा सल्ला दिला आहे. 2047 पर्यंत जर देशाला विकसित राष्ट्र बनवायचे असेल तर काटकसरीच्या उपायांची गरज आहे, हा विषय त्यांनी पुन्हा एकदा समोर आणला आहे.

यापूर्वी अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध सर्वोच्च पातळीवर असताना त्यांनी भारतीयांना बचत करण्याचा आणि काटकसर करण्याचा सल्ला दिला होता. तेव्हाची परिस्थिती समजण्यासारखी होती. पण यावेळी ज्या परिस्थितीमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी (Narendra Modi) काटकसर करण्याचा सल्ला दिला आहे ती समजण्यासारखी नाही.

कारण, एकीकडे देशाचा आर्थिक विकास 7.8% या दराने मोठ्या प्रमाणावर झाल्याबद्दल भारतीयांचे अभिनंदन करत असताना दुसरीकडे त्यांनी काटकसर करण्याचा सल्ला दिला आहे. सर्व भारतीयांच्या परिश्रमामुळेच विकासाचे हे उद्दिष्ट गाठता आले, असे त्यांनी म्हटले आहे. जगातील अनेक अर्थव्यवस्था करोना कालावधीनंतर विस्कळीत झाल्या असल्या तरी भारतीय अर्थव्यवस्था सावरली आणि विकासाचे उद्दिष्ट गाठले गेले.

तरीही सरकारचा अद्यापही काटकसर करण्याचा सल्ला कायम आहे, हा विरोधाभास लक्षात घ्यावा लागणार आहे. मोदी यांनी दिलेल्या सल्ल्याप्रमाणे देशातील जनतेने अनावश्यक पद्धतीने सोने खरेदी करू नये, परदेश प्रवास टाळावा, परदेशात जाऊन महागडे विवाह समारंभ करू नयेत. 2047 पर्यंत म्हणजेच आजपासून 21 वर्षांपर्यंत देशाला जर विकसित अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप मिळायचे असेल तर अशा प्रकारची काटकसर गरजेची आहे असे मोदी यांनी म्हटले आहे. पण हा एकूणच विचार दीर्घकालीन झाला आहे.

जर देशाचा आर्थिक विकासाचा दर चांगला आहे किंवा दुसर्‍या आकडेवारीप्रमाणे जीएसटी आणि प्राप्तिकर या दोनही उत्पन्नाच्या स्रोतामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. एकूण औद्योगीकरणाचा दरही जर चांगला असेल तर पंतप्रधान देशातील जनतेला काटकसर करण्याचा सल्ला का देत आहेत याचा विचार होण्याची गरज आहे. आधुनिक काळ हा संपूर्णपणे बाजार अर्थव्यवस्थेचा आहे.

म्हणजेच मागणी आणि पुरवठा यांच्या सूत्रावरच अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढतो किंवा कमी होतो. देशातील जनता म्हणजे सर्वसाधारण जो उपभोक्ता वर्ग आहे तो जेवढ्या प्रमाणात खर्च करेल तेवढ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्थेमध्ये उलाढाल वाढत राहते. मग हा खर्च सोने खरेदीसाठी असेल किंवा परदेश प्रवासासाठी असेल किंवा विवाह समारंभासाठी असेल. पण अशाच प्रकारच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला मोदी यांनी दिला आहे.

कारण, कदाचित त्यांना परकीय चलनाच्या गंगाजळीबाबत साशंकता असावी. भारताला सोन्याची मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागते. कारण, देशांतर्गत गरज तेवढी आहे. साहजिकच सोने खरेदीसाठी परकीय चलनाच्या गंगाजळीचा वापर करावा लागतो. भारतीय नागरिक जेव्हा परदेशात प्रवास करतात किंवा परदेशात जाऊन महागडे विवाह समारंभ करतात तेव्हा त्यांचा पैसा परकीय देशांच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीमध्ये समाविष्ट होतो. त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला काहीच फायदा होत नाही.

हे समीकरण लक्षात घेऊन कदाचित नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी देशातील जनतेला हा काटकसरीचा सल्ला नव्याने दिला असावा. अशा प्रकारच्या सल्ल्यांचे पालन भारतीय नागरिक किती करतात याबाबतही शंका घेण्यास जागा आहे. कारण, भारतीय विवाह समारंभामध्ये आणि सणासुदीच्या काळामध्ये सोने खरेदी हा एकमेव गुंतवणुकीचा आणि खर्चाचा विषय असतो.

आज शेअर बाजारामधील परिस्थिती सातत्याने अनिश्चित होत असण्याच्या कालावधीमध्ये केवळ वापरण्यासाठी नाही तर गुंतवणुकीसाठी सोने खरेदी करण्याकडे लोकांचा कल वाढत चालला आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही.

देशातील नागरिकांच्या उत्पन्नाच्या पातळीमध्ये वाढ झाली असल्यामुळे लग्नसमारंभावर खर्च करणे, त्यातही परदेशात जाऊन विवाह सोहळे करणे हीसुद्धा एक आधुनिक काळातील फॅशन बनत चालली आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांनी दिलेले हे वरवरचे सल्ले भारतीय नागरिक कितपत मनावर घेतील याबाबत शंका घेण्यास जागा आहे.

2047 पर्यंत भारताला विकसित अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी इतरही जे अनेक उपाय आहेत त्यांचाच विचार मोदी यांना गांभीर्याने करावा लागेल. देशातील औद्योगीकरणाचा वेग अधिक प्रमाणात वाढवणे, सेवा क्षेत्राचा विस्तार करणे आणि आयातीपेक्षा निर्यातीचे प्रमाण वाढवणे अशा उपायांचा अवलंब करूनसुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्थेला आशादायक चेहरा देणे शक्य आहे.

मोदी सरकारने गेल्या बारा वर्षांच्या कालावधीमध्ये स्टार्ट अप इंडिया, स्टँड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया अशा ज्या विविध योजना आणल्या होत्या, त्या योजना संपूर्ण कार्यक्षमपणे राबवून अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सर्व घटकांना कार्यक्षम केले तर आगामी कालावधीमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची काटकसर करायला न लागताही विकसित अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठणे सहज शक्य आहे.

साहजिकच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी विकास आणि काटकसर या विरोधाभासातून बाहेर येऊन ठोस उद्दिष्टांच्या आधारे विकसित अर्थव्यवस्थेचे लक्ष गाठण्याचा प्रयत्न करायला हवा.