रशिया-युक्रेन, इस्रायल-हमास, इस्रायल-इराण या युद्धांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा आलेला निकाल जगाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानावा लागेल. आपली लष्करी ताकद, जागतिक व्यापारावर असलेली भक्कम पकड आणि जगाच्या विरोधाला न जुमानता आपल्या प्रत्येक महत्त्वाकांक्षेला तडीस नेणार्या या महासत्तेच्या निवडणुकीवर सार्या जगाचं लक्ष केंद्रित होणं अपेक्षितच होतं. जागतिक महासत्ता बनू पाहणारे चीनसारखे राष्ट्र असेल किंवा आपल्या हजारो किलोमीटर मारक क्षमता असलेल्या क्षेपणास्त्रांची अवघ्या जगाला भीती दाखवणारे उत्तर कोरियासारखे राष्ट्र असेल, अमेरिकेचे यांच्यासोबत एकप्रकारे शीतयुद्धच सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेसारखी महासत्ता रिपब्लिकन पक्षाच्या विचारसरणीच्या हाती जाणं जगाच्या दृष्टीनं उत्सुकतेचं आहे. एका अर्थाने फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन आणि स्वीडनसारख्या पाश्चात्य देशांचे निर्विवाद नेतृत्व करणार्या अमेरिकेवर डोनाल्ड ट्रम्प यांची अध्यक्षपदावर झालेल्या निवडीने पुन्हा एकदा रिपब्लिकन पार्टीचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. डोनाल्ड ट्रम्प हे 2017 ते 2021 पर्यंत अमेरिकेचे 45 वे राष्ट्राध्यक्ष होते. अध्यक्षीय कारकिर्दीत 2017 साली झालेले सीरिया विरुद्धचे युद्ध ट्रम्प यांच्या आदेशानुसारच झाले होते. युक्रेनवरील रशियन आक्रमणाने आंतरराष्ट्रीय जागतिक व्यवस्था हादरली, साहजिकच त्याचे परिणाम अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर झाले. कारण, राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी या युद्धात युक्रेनला शस्त्रपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे अमेरिकेत सत्ता डेमॉक्रॅटिक पक्षाची असो वा रिपब्लिक पक्षाची, कोणत्याही जागतिक युद्धापासून अमेरिकेने स्वतःला अलिप्त ठेवलेले नाही. जगभरातल्या ठराविक देशांच्या समूहाशी असलेले व्यापारिक संबंध असतील किंवा राजनैतिक कूटनीतीचा भाग असेल रशियासारख्या महासत्तेप्रमाणे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अशा युद्धाचे समर्थन हे करावे लागले. दुसरीकडे इस्रायल-हमास युद्धाचं गाझापट्टीपासून सुरू झालेलं स्वरूप दिवसेंदिवस भयाण रूप धारण करत चाललं आहे. एकाचवेळी हमास, लेबनान, सीरिया आणि आता इराण अशी या युद्धाची व्याप्ती वाढतच चालली आहे. गाझापट्टी आणि लेबनानमधील अनुक्रमे हमास आणि हिजबुल्लाह या अतिरेकी संघटनांशी दोन हात करायला अमेरिकेने इस्रायलला संपूर्ण पाठिंबा दिला. बायडेन यांनी गाझामधील युद्धविरामासाठी प्रयत्न करणे कठीण असल्याचे वर्णन केले होते. पण जसे हजारो निष्पाप नागरिकांचे; बालकांचे बळी जाऊ लागले आणि त्याचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटू लागले, अमेरिकेने इस्रायलवर शस्त्रसंधीसाठी दबाव टाकायला सुरुवात केली. पण इस्रायलने न जुमानता युद्ध सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. इराणने इस्रायलवर केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर इराणला प्रत्युत्तर देण्याच्या इस्रायलच्या निर्णयाला सहमत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. त्यामुळे या युद्धाच्या निमित्ताने इस्रायलच्या बाबतीत अमेरिकेचे ‘मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर’ असेच धोरण स्पष्ट दिसते. 2024च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत रशिया-युक्रेन युद्धात युक्रेनला शस्त्रसामग्री पुरवणे हा सर्वात विभक्त मुद्दा बनला. रिपब्लिकन उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक उमेदवार कमला हॅरिस यांची युद्धात सहभागी होण्याबद्दलची आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी अमेरिकेच्या असलेल्या संबंधांविषयी अतिशय भिन्न मते आहेत. हॅरिस यांनी आपल्या प्रचारात जागतिक युती मजबूत करण्यासाठी बायडेन प्रशासनाच्या प्रयत्नांवर जोर दिला होता तसेच युक्रेनच्या मुद्द्यावर, दोन वर्षांहून अधिक काळ युद्धग्रस्त देशाला अमेरिकेने किती पाठिंबा द्यायचा याचा पुनर्विचार करण्याबाबत मत मांडले होते. रशिया-युक्रेन युद्धात अमेरिकेचा प्रत्यक्ष सहभाग नसला तरी पाश्चात्य देशांच्या बरोबरीने युक्रेनला अमेरिकेने शस्त्रास्त्रे पुरविली आहेत. म्हणूनच आज रशियासारख्या बलाढ्य देशापुढे युक्रेन टिकून आहे. पण यापुढे ट्रम्प यांची या युद्धाबाबत भूमिका काय राहील हे महत्त्वाचे. भारताच्या अमेरिकेसोबतच्या व्यापाराचा विचार केला, तर अमेरिका अशा मोजक्या देशांपैकी एक आहे ज्यांच्याशी भारताचा व्यापार वाढत आहे. अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार कमी होणे यामागे दोन देशांमधील वाढता तणाव हे एक कारण आहे. या संबंधीचा डाटा पाहिल्यास असे लक्षात येते की, 2013-14 ते 2017-18 आणि 2020-21 मध्ये भारताचा सर्वोच्च व्यापार भागीदार चीन होता. पण 2021 नंतर अमेरिकेचा भारताबरोबरचा व्यापार चीनपेक्षा वाढलेला आहे. 2021-22 मध्ये, भारताचा यूएस सोबत 32.8 अब्ज डॉलरचा व्यापार वाढला होता. बायडेन सरकारप्रमाणेच डोनाल्ड ट्रम्प सरकारबरोबर भारताने अमेरिकेशी असलेले व्यापारी संबंध अधिक दृढ केले तर चीन सोडणार्या कंपन्यांना भारत आमंत्रित करू शकतो. त्यासाठी भारताला अमेरिकन कंपन्यांबरोबर जॉइंट व्हेंचर पद्धतीने दर्जेदार काम करावे लागेल त्यासाठी ट्रम्प सरकारच्या सहयोगाची भारताला अपेक्षा असेल. एकूणच जागतिक महासत्ता या ओळखी बरोबरच शस्त्रास्त्रांची निर्मिती आणि विक्री करणार्या अमेरिकेकडून रशिया-युक्रेन किंवा इस्रायल-हमास तसेच इस्रायल-इराण या युद्धांबद्दल आणि त्या निमित्ताने जागतिक शांततेसाठी फारशी अपेक्षा करणे वस्तुस्थितीला धरून नसेल. भारताला ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील डेमोक्रॅटिक सरकारकडून व्यापाराच्या आणि राजकीय कूटनीतीच्या माध्यमातून अमेरिकेशी सहयोगाने संबंध प्रस्थापित करण्याची चांगली संधी चालून आली आहे. ट्रम्प सरकार त्यास कसा प्रतिसाद देते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
