नवी दिल्ली – जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याबरोबरच देशातील खाद्यतेलाचे उत्पादन कमी झाले होते. त्यामुळे खाद्यतेलाचे दर वाढले होते. अशा परिस्थितीत खाद्य तेलाचे दर कमी राहावे याकरिता केंद्र सरकारने खाद्य तेलावरील आयात शुल्कात कपात केली होती. परिस्थितीत आणखी फारसा फरक पडलेला नाही हे पाहून ही सवलत आणखी सहा महिने वाढवून मार्च 2023 करण्यात आली आहे.

अप्रत्यक्ष कर मंडळाने या संदर्भात जारी केलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे सूर्यफूल तेल आणि इतर तेलावरील आयात शुल्कावरील सवलत 31 मार्च 2023 पर्यंत कायम ठेवण्यात येणार आहे. सध्या या तेलाच्या आयातीवर साधारणपणे साडेपाच टक्के आयात शुल्क आहे. ते कायम राहणार आहे. तेल उत्पादकाच्या संघटनेचे कार्यकारी संचालक बी व्ही मेहता यांनी सरकारने केलेल्या या घोषणेचे स्वागत केले आहे. यामुळे उत्सवाच्या काळामध्ये ग्राहकांना कमी दरात खाद्यतेल उपलब्ध होण्याची शक्‍यता वाढली आहे.

मात्र ऑक्‍टोबर महिन्यामध्ये भारतातील खरीप हंगामातील तेलबियाची परिस्थिती समजणार आहे. त्यावेळी सरकारने या धोरणाचा फेरआढावा घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सध्या जागतिक पातळीवर खाद्यतेलाच्या किमती काही प्रमाणात कमी झाल्या असल्या तरी त्या अपेक्षेइतक्‍या कमी झालेल्या नाहीत. देशातील तेलबिया निर्माण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्याची गरज आहे. यासाठी या धोरणाचा फेरआढावा आक्‍टोबरमध्ये घेण्यात यावा असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान कमी केलेल्या आयात शुल्काचा फायदा सामान्य ग्राहकांना मिळावा यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून वेळोवेळी देशातील खाद्यतेलाच्या किमतीचा आढावा घेण्यात येतो. सध्या देशामध्ये शेंगदाण्याचे तेल 188 रुपये प्रति किलो, मोहरीचे तेल 172 रुपये प्रति किलो, वनस्पती 152 रुपये प्रति किलो, सोयाबीन तेल 156 रुपये प्रति किलो, सूर्यफूल तेल 176 रुपये प्रति किलो तर पाम तेल 132 रुपये प्रति किलो या दराने उपलब्ध होत आहे. भारतात आपल्या गरजेपेक्षा कमी खाद्यतेलाचे उत्पादन होते. भारतातील एकूण तेल पुरवठ्यापैकी 60 टक्के तेल आयात केले जाते. गेल्या वर्षी भारताने 1.17 लाख कोटी रुपयांचे खाद्यतेल आयात केले आहे.