नवी दिल्ली : शिवसेना कोणाची उद्धव तावरे कि एकनाथ शिंदे गटाची ? या प्रश्नाचे आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर ठरणार होते. मात्र राज्यातील सत्तासंघर्ष संपण्यासाठी सर्वांना आणखी एका दिवसाची वाट पाहावी लागणार आहे. कारण आज न्यायालयाने केवळ दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला असून यावरची सुनावणी उद्यावर ढकलली आहे.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे  एकनाथ शिंदे गटाची बाजू हरिश साळवे मांडत असून आजच्या सुनावणीदरम्यान सुरुवातीला उद्धव ठाकरे गटाची बाजू ज्येष्ठ वकील कपील सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मांडली. सुनावणी सुरु असताना न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नावर शिंदे गटाने अप्रत्यक्षपणे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वावरच प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले.

बहुमत गमावलेल्या नेत्यांसाठी पक्षांतरबंदी कायदा शस्त्र ठरु शकत नाही असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने हरिश साळवे यांनी केला. याचसंदर्भात पुढे साळवे यांनी, “भारतामध्ये आपण अनेकदा काही नेते, व्यक्ती म्हणजेच पक्ष समजण्याची चूक करतो. जर पक्षातील काही लोकांना मुख्यमंत्री बदलावा असं वाटत असेल तर ही गोष्ट पक्षविरोधी ठरत नाही. हा पक्षांतर्गत मुद्दा आहे,” असा युक्तिवाद केला.

केवळ आपला नेता भेटत नाही म्हणून नवा पक्ष स्थापन करु शकतो का? अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी केली. यावर हरिश साळवे यांनी, “बंडखोर आमदार पक्षातच आहेत,” असे सांगितले. यावर सरन्यायाधीशांनी तुम्ही सध्या कोणाची बाजू मांडत आहात? असे विचारलं. त्यावर आम्ही पक्षातील नाराज सदस्यांच्यावतीने युक्तीवाद करत असल्याचे साळवे म्हणाले.

निवडणूक आयोगासमोरील याचिका आणि कोर्टातील याचिका यांचा एकमेकांशी संबंध नाही असेही हरिश साळवे यांनी युक्तीवाद करताना म्हटले.  यावर न्यायमूर्तांनी मग तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे का गेलात? अशी विचारणा केली. न्यायालयाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिंदे गटाच्यावतीने साळवे यांनी, “पक्ष एकच आहे, फक्त खरा नेता कोण याचं उत्तर हवं आहे” असे सांगितले. पक्ष सोडला असला तरच पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो असेही त्यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

तुम्ही निवडणूक आय़ोगाकडे जाण्याचा उद्देश काय आहे? अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता हरिश साळवे यांनी सांगितलं की, “मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर राजकीय घडामोडी सुरू आहेत. मुंबई महापालिका निवडणूक जवळ आली आहे. चिन्ह कोणाला मिळावे? हा मुद्दा आहे.” फक्त सरकार चालवणं नाही तर, निवडणूक आयोगाकडे जाऊन वेळकाढूणा करत सरकारला वैधता मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली आहे. केवळ बहुमत आहे म्हणून वैधता पात्र होत नाही असेही त्यांनी नमूद केले.