– हेमंत देसाई
GDP : जागतिक व्यापारातील जोखीम आणि अस्थिरतेचे ग्रहण हे आगामी दशकभरासाठी तरी कायम राहील. या सावटाखालीच देशाची आगामी वाटचाल राहण्याचे संकेत आहेत. सध्या जीडीपीत (GDP) घसरण होत असून महागाई आकाशाला भिडली आहे.

स्वित्झर्लंडमध्ये सध्या सुरू असलेल्या अमेरिका आणि इराणमधील उच्चस्तरीय राजनैतिक चर्चेची पहिली फेरी पूर्ण झाल्यानंतर, इराणने ही चर्चा थांबवल्याचे वृत्त आहे. करारातील अटी पूर्ण न झाल्यास एकमेकांवर हल्ले करण्याच्या धमक्या पुन्हा दिल्या जात आहेत.

जागतिक अर्थव्यवस्थेबाबतच्या आशा पल्लवित झाल्या असतानाच, अशा प्रकारची राजकीय अस्थिरता (GDP) परवडणारी नाही. ताज्या अंदाजानुसार, भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनवर 6 टक्के नव्हे, तर 5 टक्के वाढ तरी होईल की नाही, याबाबत शाश्वती नाही.

दुसरीकडे, महागाईचा दर 10 टक्क्यांच्या आसपास जाऊन पोहोचला आहे. जीडीपीत समाधानकारक वाढ होत असताना, काही प्रमाणात चलनवाढ ही होतच असते. परंतु जीडीपीत घसरण होत असताना महागाई आकाशाला जाऊन भिडणे, हे चिंताजनक आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील (GDP) कारखानदारी क्षेत्राचा वाटा 20 टक्केदेखील नाही. 2019 पर्यंत तो 25 टक्क्यांपर्यंत नेण्याच्या वल्गना करण्यात आल्या होत्या. ‘मेक इन इंडिया’ ही योजना पूर्णतः अयशस्वी झाल्याचे स्पष्ट आहे. यावर्षी वस्तूंच्या व्यापारातील तूट 333 अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचेल, असा अंदाज आहे.

सोन्याच्या आयातीवर निर्बंध आणले, तरीदेखील 72 अब्ज डॉलर्स एवढी सुवर्णआयात होईल, असा अंदाज आहे. भारताची आयात-निर्यात व्यापारातील, म्हणजेच चालू खात्यातील तूट 25 अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचली आहे. देशातील निव्वळ थेट परकीय गुंतवणूक सात अब्ज डॉलर्स इतकीही नाही. कौटुंबिक कर्जांचे प्रमाण जीडीपीच्या 41 टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचले असून, त्यामुळे लोकांच्या आर्थिक बचतीचे सरासरी प्रमाण 6 टक्केदेखील नाही.

मागील दशकापासून केंद्र सरकारचा पायाभूत सुविधांवर भर राहिलेला आहे. आता पूर्वेकडील दानपुनी ते पश्चिमेकडील सुरतपर्यंत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे मालवाहतुकीचा वेग वाढू शकेल.ही मात्र दिलासादाक बाब आहे. 5 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधील पायाभूत सुविधांवर लक्ष देण्यात येणार असून, त्यामुळे लहान शहरांचा विकास होईल.

महानगरांमधील उद्योग त्या ठिकाणी स्थलांतरितदेखील होऊ शकतील. मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बंगळुरू, दिल्ली-वाराणसी असे एकूण 7 हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर, म्हणजेच बुलेट ट्रेन प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे मोठ्या शहरांर्गत वाहतूक गतिमान होणार आहे. यामुळे रस्त्यांवरील मालवाहतूक काही प्रमाणात रेल्वेकडे वळेल. त्याचप्रमाणे उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणारे विद्यार्थी तसेच व्यावसायिकांची मोठीच सोय होणार आहे.

देशाला चिप निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी ‘इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन 2’ सुरू करण्यासाठी 40 हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील दशकाच्या आरंभापर्यंत जगाला 10 लाखांहून अधिक सेमिकंडक्टर व्यावसायिकांची कमतरता भासणार आहे. भारत या आव्हानात्मक गरजेचे रूपांतर संधीत करू शकतो.

आज जगातील ग्लोबल डिझाइन वर्क फोर्सपैकी 20 टक्के हिस्सा हा भारताचा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ओडिशा, केरळ, आंध्र आणि तामिळनाडूमध्ये दुर्मीळ खनिजांच्या उत्पादनासाठी विशेष कॉरिडॉर निर्माण करण्याची कल्पनाही उत्तम आहे. आज दुर्मीळ खनिजांच्या साठ्यांबाबत भारत जगात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. परंतु त्याच्या उत्पादनातील आपला वाटा एक टक्कादेखील नाही. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी ही खनिजे लागतात आणि त्याकरिता चीनवर अवलंबून राहावे लागते.

चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 4.4 टक्के असून, आगामी आर्थिक वर्षात ही तूट 4.3 टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या तुटीचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने घटवण्यात येत असून, त्यावरून वित्तीय शिस्तीचे पालन केले जात आहे, हेच दिसून येते. देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देणे, तो दीर्घकालीन स्वरूपात टिकवण्याकरिता स्पर्धात्मकता वाढवणे आणि अस्थिर जागतिक घडामोडी लक्षात घेऊन अर्थव्यवस्थेची लवचीकता मजबूत करणे, या तीन कर्तव्यांवर अर्थमंत्र्यांनी लक्ष्य केंद्रित केले आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या ग्रोथ फंडासाठी 11 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ती वेगाने खर्च केली जाणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, सूक्ष्म उद्योगांना (एमएसएमई) जोखीम भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी या निधीत 2 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांना एमएसएमईजकडून माल खरेदी करण्यासाठी ‘ट्रेड रिसिव्हेबल डिस्कांउंटिग सिस्टिम प्लॅटफॉर्म’ अनिवार्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे या उद्योगांची तरलता वाढेल.

त्याव्यतिरिक्त 200 जुन्या औद्योगिक संकुलांचे नवनवे तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या मदतीने पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे. एमएसएमई क्षेत्राने 11 कोटी लोकांना रोजगार दिलेला आहे. त्यामुळे त्यावर अधिकाधिक भर देणे हे जरुरीचे आहे. जागतिक व्यापारातील जोखीम आणि अस्थिरतेचे ग्रहण हे आगामी दशकभरासाठी तरी कायम राहील.

या सावटाखालीच देशाची आगामी वाटचाल राहण्याचे संकेत देतानाच, या उलथापालथीच्या काळात लांब पल्ल्याची मॅरेथॉन आणि वेगवान धाव असलेली शर्यत भारताला एकाच वेळी जिंकायची असल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केले होते. मात्र निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सवंग आर्थिक योजना जाहीर करण्याचा मोह केंद्राने आवरला पाहिजे. येत्या काही महिन्यांत उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये निवडणुका होणार असून, त्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा रेवडी संस्कृतीचा उदय होणार नाही, अशी अपेक्षा करू या.