– श्रीकांत देवळे
Onion : केंद्र सरकारला महाराष्ट्रातून ‘कांदा एक्स्प्रेस’ (Onion) दिल्लीकडे रवाना करावी लागली आहे. हा उपाय ग्राहकांना तात्पुरता दिलासा देऊ शकेल; परंतु कांद्याच्या अर्थकारणातील मूळ विसंगती मात्र त्यातून दूर होणार नाही.

कांदा (Onion) आणि राजकारणाचे नाते जुने आहे. बाजारात कांदा स्वस्त झाला की उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर येतो आणि तो महागला की ग्राहकाच्या डोळ्यांत पाणी येते. या दोन टोकांच्या मध्ये स्थिर आणि शाश्वत कांदा बाजार निर्माण करण्याचे प्रयत्न मात्र वर्षानुवर्षे अपुरे पडत आले आहेत. आता पुन्हा एकदा कांद्याची भाववाढ झाली आहे.

अर्थात, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यादरम्यान कांद्याच्या किमतीत हंगामी चढ-उतार होणे ही एक सामान्य बाब बनली आहे. पण यंदाच्या वर्षी कांद्याचे भाव मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास 50 टक्क्यांहून अधिक वाढले आहेत. या दरवाढीमागे प्रामुख्याने उत्पादनातील घट, हवामानातील बदल आणि साखळीतील त्रुटी ही मुख्य कारणे असल्याचे दिसून येते. देशात कांद्याचे उत्पादन समाधानकारक असतानाही पुढील दोन महिन्यांमध्ये पुरवठ्याची कोंडी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

केंद्र सरकारच्या 26 ऑगस्टच्या आकडेवारीनुसार, 2025-26 मध्ये देशातील कांदा उत्पादनाचा अंदाज 307.37 लाख टन आहे. मागील वर्षी ते 307.67 लाख टन होते. म्हणजे उत्पादनात मोठी घट झालेली नाही. कांद्याखालील (Onion) क्षेत्रही 2024-25 मधील 19.68 लाख हेक्टरवरून 2025-26 मध्ये 20.14 लाख हेक्टरपर्यंत वाढल्याचा अंदाज आहे. पण देशात सर्वाधिक कांदा उत्पादन करणार्‍या महाराष्ट्र राज्यात खरीप हंगामातील कांदा उत्पादनात सुमारे 5 ते 7 टक्क्यांची घट झाली आहे.

हवामानातील लहरीपणा, वेळेवर पाऊस न पडणे किंवा अतिवृष्टी यामुळे शेतमालाच्या उत्पादनावर मोठा विपरीत परिणाम होतो. याशिवाय बाजारातील मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील समतोल बिघडल्यामुळे देखील किमती वेगाने वर जातात. दुसरी गोष्ट म्हणजे कांदा हे असे पीक आहे की मार्च-एप्रिलमध्ये काढलेला रब्बी कांदा अनेक महिने साठवून पुढील हंगाम येईपर्यंत बाजाराची गरज भागवतो. त्यामुळे कागदावर वर्षाचे उत्पादन किती झाले यापेक्षा त्यापैकी किती कांदा योग्य स्थितीत साठवला गेला आणि गरजेच्या वेळी किती बाजारात आणता आला, याला अधिक महत्त्व असते.

यंदा नेमकी येथेच अडचण निर्माण झाली. उन्हाळी कांद्याच्या काढणीच्या काळात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे कांद्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाला. परिणामी साठवणुकीदरम्यान कांदा सडणे आणि त्याला कोंब फुटण्याचे प्रमाण वाढले. नाफेड आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघाने मिळून यंदा केंद्राच्या किंमत स्थिरीकरण निधीसाठी सुमारे 1.21 लाख टन कांदा खरेदी केला आहे.

प्रत्यक्षात सरकारने 2 लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. म्हणजे उद्दिष्टाच्या सुमारे 60 टक्केच खरेदी झाली. त्यातही उपलब्ध माहितीनुसार साठवलेल्या कांद्याच्या एका भागाचे नुकसान झाल्याने सरकारकडे भाव नियंत्रित करण्यासाठी असलेल्या प्रत्यक्ष वापरयोग्य साठ्यावर दबाव येऊ शकतो.

अनेकदा व्यापारी वर्गाकडून किंवा मध्यस्थांकडून कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जाते. साठवणूक करून कांदा बाजारात उशिरा आणल्यामुळे किमतीत अचानक मोठी वाढ होते. नाशिकसारख्या प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये बाजारात आवक कमी होणे आणि व्यापार्‍यांकडून होणारी नफाखोरी यामुळे ग्राहकांना वाढीव दराने कांदा खरेदी करावा लागतो. या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.

ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्याकडील बफर स्टॉक म्हणजेच राखीव साठ्याचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ आणि राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ यांच्या माध्यमातून कांद्याचा साठा बाजारपेठेत आणला जात आहे. नाशिक-मधून देशातील विविध प्रमुख शहरांमध्ये कांदा जलदगतीने पोहोचवण्यासाठी ‘कांदा एक्सप्रेस’ या विशेष रेल्वे गाड्यांचा वापर केला जात आहे. यामुळे वाहतूक सुलभ होऊन पुरवठा वाढण्यास मदत होते.

अलीकडेच महाराष्ट्रातील नाशिकहून दिल्लीसाठी पहिली ‘कांदा एक्स्प्रेस’ रवाना करण्यात आली. दिल्लीबरोबरच चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनौ, पाटणा, चंदीगड, जम्मू आणि अमृतसर अशा शहरांकडेही कांदा पाठवला जात आहे. नाफेड, एनसीसीएफ, सफल आणि केंद्रीय भांडाराच्या माध्यमातून 35 रुपये प्रतिकिलो दराने कांदा ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

रेल्वेमुळे मोठ्या प्रमाणात कांदा तुलनेने वेगाने आणि कार्यक्षमतेने दूरच्या बाजारपेठेत पोहोचवता येतो. 2024-25 मध्ये सुमारे 12 हजार टन कांदा 5 शहरांमध्ये पाठवण्यात आला होता. 2025-26 मध्ये ही व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर वाढली आणि सुमारे 88 हजार टन कांदा 16 शहरांमध्ये पोहोचवण्यात आला. त्यामुळे पुरवठा व्यवस्थापनासाठी रेल्वेचा वाढता वापर स्वागतार्हच आहे.

परंतु कांदा (Onion) रेल्वेत भरून दिल्लीला पाठवणे हा आपत्कालीन व्यवस्थापनाचा एक भाग आहे. खरा प्रश्न शेतापासून बाजारापर्यंतच्या साखळीचा आहे. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक भागामध्ये पाऊस, रोगराई, साठवणूक किंवा लागवडीची समस्या निर्माण झाली की तिचे पडसाद काही आठवड्यांत देशभर उमटतात. विशिष्ट भौगोलिक पट्ट्यावर असलेले हे अतिअवलंबित्व कमी करण्यासाठी उत्पादन आणि आधुनिक साठवणूक सुविधांचे अधिक विकेंद्रीकरण करणे आवश्यक आहे.यंदाची दुसरी चिंता खरीप कांद्याची आहे.

नाशिक परिसरात खरीप लागवड नेहमीच्या वेळापत्रकाच्या मागे असल्याचे संकेत यापूर्वीच सरकारने दिले होते. जुलैच्या सुरुवातीला केंद्रानेही या भागातील पेरणी सुमारे 15 दिवस उशिराने होत असल्याचे नमूद केले होते. आता हा विलंब अधिक गंभीर ठरण्याची शक्यता आहे. खरीप कांद्याची बाजारातील आवक लांबली व त्याच वेळी साठवलेला रब्बी कांदा वेगाने खराब झाला, तर जुन्या व नव्या पिकाच्या दरम्यान पुरवठ्याची पोकळी निर्माण होऊ शकते. कांद्याच्या भावासाठी हीच सर्वांत संवेदनशील स्थिती असते.

या प्रश्नाला आणखी एक बाजू आहे. कांद्याचे भाव वाढू लागले की सरकार ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी बाजारात हस्तक्षेप करते. बफरमधील कांदा विकते, निर्यात धोरण बदलते किंवा अन्य उपाय करते. पण भाव कोसळले की त्याचा फटका थेट शेतकर्‍यांना बसतो. याच वर्षी सरकारला बफरसाठी कांद्याचा खरेदी दर 1,875 रुपयांवरून 2,125 प्रतिक्विंटल करावा लागला.

म्हणजेच एका बाजूला शेतकर्‍याला रास्त भाव देण्याचे आव्हान आहे आणि दुसरीकडे ग्राहकाला कांदा परवडणार्‍या किमतीत देण्याचे. या दोन्ही उद्दिष्टांमध्ये समतोल साधणे हेच कांदा (Onion) धोरणाचे खरे कसब आहे. कांदा उत्पादनाचा वार्षिक आकडा मोठा असणे आणि विशिष्ट दोन महिन्यांत बाजारात पुरेसा कांदा उपलब्ध असणे या दोन भिन्न बाबी आहेत.