– सत्यसाई पी एम
Crude Oil : जगातील सर्वात मोठा तेल आयातदार असलेल्या चीनने कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) आयातीत केलेली घट भारतासाठी काही प्रमाणात फायदेशीर ठरली असली तरी मात्र या लाभामागील वास्तव, त्यातील धोके आणि भारतासाठीचे दीर्घकालीन परिणाम समजून घेणे आवश्यक आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या रक्ताभिसरणात तेलाचे स्थान आजही केंद्रस्थानी आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था यांची चर्चा कितीही होत असली तरी जगातील बहुतेक उद्योग, वाहतूक व्यवस्था आणि उत्पादन साखळी अजूनही मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेलावर अवलंबून आहेत.

त्यामुळे तेलाच्या (Crude Oil) बाजारात होणारे बदल हे केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरते मर्यादित राहात नाहीत, तर ते जागतिक राजकारण, अर्थकारण आणि सामरिक संबंध यांनाही प्रभावित करतात. सध्या अशाच एका महत्त्वाच्या घडामोडीने भारताचे लक्ष वेधून घेतले आहे. जगातील सर्वात मोठा तेल आयातदार असलेल्या चीनने कच्च्या तेलाच्या आयातीत घट केली आहे.

पश्चिम आशियातील अस्थिरता, होर्मुझ सामुद्रधुनीभोवती निर्माण झालेली अनिश्चितता आणि जागतिक पुरवठा साखळीवरील दबाव या पार्श्वभूमीवर तेलाच्या किमती वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. अशा वेळी चीनने तेल खरेदीत (Crude Oil) संयम दाखवल्याने जागतिक बाजारावरचा दबाव काही प्रमाणात कमी झाला. परिणामी भारतासह इतर आशियाई देशांना तुलनेने अधिक तेल उपलब्ध झाले आणि किमतींवर नियंत्रण राहण्यास मदत होत असल्याचे दिसते.

होर्मुझ सामुद्रधुनी हे जागतिक ऊर्जा सुरक्षेचे एक अत्यंत संवेदनशील केंद्र आहे. जगातील सुमारे एकतृतीयांश समुद्री तेल व्यापार या मार्गाने होतो. सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती आणि इराण या देशांमधून बाहेर पडणारे तेल याच मार्गाने आशियाई देशांपर्यंत पोहोचते. त्यामुळे या सामुद्रधुनीत निर्माण होणारा कोणताही तणाव तेलाच्या किमतींना थेट प्रभावित करतो.

भारत, चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया हे या मार्गावरील प्रमुख ग्राहक आहेत. त्यामुळे या प्रदेशातील अस्थिरतेचा सर्वाधिक फटका आशियाई अर्थव्यवस्थांना बसताना दिसतो.गेल्या दोन दशकांत चीनने औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि निर्यात-आधारित विकासाच्या बळावर अभूतपूर्व आर्थिक वाढ साधली. या वाढीला ऊर्जा पुरविण्यासाठी चीनने जगभरातून मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात केले. अनेक वर्षे चीन हा जगातील सर्वात मोठा तेल आयातदार राहिला आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांत परिस्थितीत बदल दिसून येत आहे.

चीनची तेल आयात लक्षणीय प्रमाणात कमी झाली आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, चीनची आयात काही वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील मंदावलेली वाढ. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील संकट, निर्यातीत आलेली मर्यादा, ग्राहक खर्चातील घट आणि जागतिक मागणीतील कमकुवतपणा यामुळे चीनच्या उद्योगक्षेत्रावर परिणाम झाला आहे.

उद्योग आणि वाहतूक क्षेत्रातील इंधनाची मागणी अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्याने तेल आयातीची गरजही घटली आहे. याशिवाय चीनने मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर धोरणात्मक तेलसाठे उभारले आहेत. अनिश्चित काळासाठी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने चीनने स्वस्त दरात मोठ्या प्रमाणावर तेल साठवले होते. त्यामुळे सध्या त्याच्याकडे पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.

चीनची तेल आयात कमी होण्यामागील आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे ऊर्जा संक्रमण. चीनने सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, बॅटरी तंत्रज्ञान आणि विद्युत वाहनांच्या क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. जगातील सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहने चीनमध्ये विकली जात आहेत. यामुळे पारंपरिक इंधनांवरील अवलंबित्व हळूहळू कमी होत आहे. जरी तेलाची गरज पूर्णपणे संपलेली नसली तरी मागणीच्या वाढीचा वेग कमी झाला आहे.

परिणामी, चीनची आयात अपेक्षेपेक्षा कमी राहिली आहे. चीनच्या कमी झालेल्या मागणीमुळे जागतिक बाजारात उपलब्ध तेलाचा काही भाग इतर देशांसाठी खुला झाला. याचा थेट फायदा भारताला झाला. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल ग्राहक देश आहे. देशाच्या एकूण तेल गरजांपैकी सुमारे 85 टक्के गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. अशा परिस्थितीत जागतिक बाजारात तेल उपलब्धतेत वाढ होणे भारतासाठी फायदेशीर ठरते. चीनकडून कमी मागणी आल्याने रशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील पुरवठादारांनी इतर ग्राहकांकडे लक्ष वळवले.

भारताने या संधीचा उपयोग करून तुलनेने कमी दरात तेल खरेदी केले. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारताने रशियन तेल आयातीत मोठी वाढ केली. पश्चिमी निर्बंधांमुळे सवलतीच्या दरात उपलब्ध होणारे रशियन तेल भारतासाठी महत्त्वाचे ठरले. चीनची मागणी कमी झाल्याने या पुरवठ्यावर भारताचा प्रवेश अधिक सुलभ झाला. तेलाच्या जागतिक बाजारात मागणी आणि पुरवठा यांचे संतुलन अत्यंत महत्त्वाचे असते. चीन हा सर्वात मोठा ग्राहक असल्याने त्याच्या मागणीत होणारा छोटासा बदलही जागतिक किमतींवर परिणाम करतो. जर चीनने नेहमीप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी केली असती, तर आखातातील तणावामुळे तेलाचे दर आणखी वाढले असते.

काही विश्लेषकांच्या मते, चीनची मागणी कमी राहिल्यामुळे तेलाच्या किमतींना मोठी उसळी मिळण्यापासून आळा बसला. भारतात पेट्रोल, डीझेल, एलपीजीवर कमी दबाव आहे. सरकारलाही इंधन अनुदान आणि आर्थिक व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने काहीसा दिलासा मिळतो. मात्र या सर्व सकारात्मक घडामोडींमुळे भारताच्या मूलभूत समस्यांचे निराकरण झालेले नाही.

भारत अजूनही ऊर्जा आयातीवर अत्यंत अवलंबून आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि विविध ऊर्जा संस्थांच्या अहवालांनुसार पुढील दोन दशकांत भारताची तेल मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ भारताला अधिकाधिक तेल आयात करावे लागणार आहे. तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल 10 डॉलरची वाढ झाली, तर भारताच्या आयात बिलात मोठी वाढ होते. याचा परिणाम चालू खात्याच्या तुटीवर, महागाईवर आणि रुपयाच्या विनिमय दरावर होतो. भारताला तेल खरेदीसाठी डॉलरमध्ये पैसे मोजावे लागतात.

तेल महाग झाल्यास डॉलरची मागणी वाढते. परिणामी रुपयावर दबाव येतो आणि त्याचे अवमूल्यन होते. रुपया कमकुवत झाल्यास केवळ तेलच नव्हे, तर इतर आयातीत वस्तूही महाग होतात. त्यामुळे महागाई वाढते. सध्या भारताला मिळत असलेला लाभ कायमस्वरूपी राहील, असे मानणे चुकीचे ठरेल. चीनची अर्थव्यवस्था पुन्हा वेगाने वाढू लागली किंवा त्याने धोरणात्मक साठे वाढविण्याचा निर्णय घेतला, तर तेल आयात झपाट्याने वाढू शकते.

अशा परिस्थितीत जागतिक बाजारात स्पर्धा वाढेल. पुरवठादार देश अधिक दर मागतील. परिणामी तेलाच्या किमती पुन्हा वाढू शकतात. याशिवाय होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव कमी झाला आणि जागतिक पुरवठा सुरळीत झाला, तरी चीन मोठ्या प्रमाणावर खरेदीसाठी परत येऊ शकतो. त्यामुळे सध्याचा भारताला मिळालेला फायदा हा तात्पुरता असण्याचीच अधिक शक्यता आहे.