पिंपरी – शहरातील अधिकृत फेरीवाल्यांनी विक्रेता शुल्क, प्रमाणपत्र तसेच देखभाल खर्च शुल्क महापालिकेत भरले नसल्याचे उघड झाले आहे. मागील पाच वर्षांपासून फेरीवाल्यांनी ही रक्कम भरली नाही. त्यामुळे फेरीवाल्यांचे 16 कोटी रुपये थकले असून, याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून योग्य ती कारवाई करण्यात येत नसल्याचे समोर आले आहे.

महापालिकेच्या हद्दीत सार्वजनिक मालकीची जागा फेरीवाल्यांना देऊन शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. 2013 पासून वार्षिक एक हजार रुपये शुल्क आकारण्यास सुरुवात करण्यात आली. त्यासाठी पात्र 9025 फेरीवाले व्यावसायिकांपैकी महापालिकेने 4001 जणांना रीतसर प्रमाणपत्र दिले. उर्वरित 5923 जणांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. पाच वर्षांसाठी विक्रेताशुल्क 20 हजार रुपये आकारण्यात येते.

फिरत्या विक्रेत्यांना दहा हजार, तर आठवडे बाजार भरविणाऱ्या व्यावसायिकांकडून पाच हजार रुपये आकारण्यास मान्यता आहे. विक्रेता नूतनीकरण शुल्कासाठी एक हजार, फिरत्या विक्रेत्यांना पाचशे तर आठवडे बाजार व्यावासायिकांकडून 300 रुपये शुल्क घेण्यास मान्यता आहे. या व्यतिरिक्त देखभाल शुल्कही एक ते पाच हजार रुपये वार्षिक आहे. हे शुल्क न भरणाऱ्यांना पाचशे रुपये दंड आकारण्यात येतो. मात्र, अनेक फेरीवाल्यांनी हे शुल्क भरले नाही. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांमध्ये 16 कोटी रुपये फेरीवाल्यांकडे थकले आहेत. यामुळे महापालिका प्रशासनाला तोटा सहन करावा लागत आहे.

दरम्यान, अनेक फेरीवाल्यांनी वार्षिक शुल्क थकवले आहे. त्यांच्याकडून शुल्क वसूल करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे कार्यालयीन अधीक्षक मुकेश कोळप यांनी सांगितले.