चीनमध्ये सरकारच्या धोरणांविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या जनतेत तीव्र असंतोष दिसून येत आहे. आता जनता “जिनपिंग हटाव’ अशी आर्त हाक देत आहेत.

मार्च 2020 मध्ये जगभर करोना महामारीने थैमान घातले होते. तेव्हापासून सर्वत्र “करोना महामारी’, “लॉकडाऊन’ वगैरे शब्द चर्चेत आले. त्यानंतर मात्र जगाने कंबर कसली आणि या महामारीचा सामना केला. आता कोठे जग सावरत होते तर पुन्हा एकदा चीनमधील करोनोच्या संदर्भातील धक्‍कादायक घटना समोर येत आहेत. चीनने पुन्हा एकदा लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. मात्र, या खेपेस चीनमधील अनेक शहरांत याविरुद्ध जोरदार निदर्शने सुरू झालेली आहेत. चीनचे सरकार सध्या तरी दडपशाही करून जनतेचा आवाज दाबून धरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही रणनीती किती यशस्वी ठरेल हे आज सांगता येत नाही.
या सार्वजनिक असंतोषात “कोविड निर्बंध हटवा’, “आम्हाला मोकळा श्‍वास घेऊ द्या’ वगैरे घोषणांच्या बरोबरीने “जिनपिंग हटाव’ अशाही घोषणा आणि फलक दिसत आहेत. याचा अर्थ असा की, आज चिनी जनता करोना महामारीसाठी चीनचे सर्वेसर्वा जिनपिंग यांना जबाबदार धरत आहे. ही निदर्शनं बघून काही अभ्यासकांना जून 1989 मध्ये राजधानी बीजिंग येथील टाईनानमेन चौकात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाची आठवण होत आहे. चीनमधील राजकारणावर, समाजकारणावर आणि अर्थकारणावर कम्युनिस्ट पक्षाची घट्ट पकड आहे. असे असतानासुद्धा ही निदर्शनं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आणि इतक्‍या शहरांत होणं, हे तेथील राज्यकर्त्यांसाठी चिंतेची बाब आहे.

गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून चीनमध्ये करोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. एकाच दिवशी जेव्हा चाळीस हजार रुग्णांना दाखल केले तेव्हा मात्र चिनी सरकारचा धीर सुटला आणि त्यांनी कडक निर्बंध लादले. नोव्हेंबर 2022 अखेर तर बाधितांची संख्या चार लाखांच्या आसपास गेली. अशा स्थितीत प्रशासनाने हतबलपणे निर्बंध जाहीर केले. मात्र, ज्या जनतेने मार्च 2022 मधील लॉकडाऊन शांतपणे मान्य केला होता, तीच जनता आता बेदरकारपणे रस्त्यावर उतरली आहे. एवढेच नव्हे तर सुरुवातीला लॉकडाऊनच्या विरोधातील ही निदर्शनं आता लोकशाहीतील अनेक प्रकारच्या स्वातंत्र्यांची मागणी करत आहे. “आम्हाला आविष्कार स्वातंत्र्य द्या’ ही मागणी जोरकसपणे पुढे आलेली आहे. या उग्र निदर्शनांची सुरुवात झिंगयांग प्रांताची राजधानी उरूम्की शहरात झाली. दिवस होता 24 नोव्हेंबर 2022. या दिवशी या शहरातील एका पंधरा मजल्याच्या इमारतीला रात्री 8 वाजता आग लागली. आत राहणारे लोक इमारतीच्या बाहेर पडण्याचे प्रयत्न करत होते तर पोलीस त्यांना लॉकडाऊनमुळे बाहेर पडू देत नव्हते. परिणामी दहा लोक मृत्यूमुखी पडले. सक्‍तीच्या लॉकडाऊनमुळेच या लोकांना जीव गमवावा लागला अशी भावना वाऱ्यासारखी पसरली आणि जनता रस्त्यावर उतरली. उद्या जर आमच्या घरांना आग लागली तर पोलीस आम्हालासुद्धा बाहेर पडू देणार नाहीत, असे म्हणत जनता आता थेट जिनपिंग यांचा राजीनामा मागत आहे.

चीनमध्ये अमानुषपणे सरकार जनतेचा उद्रेक दाबायचा प्रयत्न करत आहे. त्या मानाने भारतासारख्या गरीब पण बहुपक्षीय शासनपद्धतीत गरिबांना आंदोलनं, निदर्शनं करण्याचा हक्‍क आहे. एवढेच नव्हे तर भारतीय जनता हा हक्‍क अनेकदा वापरत असतेच. आपल्या देशात तर मूलभूत हक्‍कांची भावना एवढी तीव्रपणे जनतेत रुजली आहे की जनतेने प्रसंगी पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी आणि आता नरेंद्र मोदी वगैरेसारख्या दिग्गज नेत्यांच्या विरोधात घोषणा दिलेल्या आहेत. या संदर्भात चटकन आठवणारे एक उदाहरण आपल्या महाराष्ट्रातच घडलेले आहे. 1950 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात संयुक्‍त महाराष्ट्रासाठी जनतेने आंदोलन छेडले होते. अशी निदर्शनं, अशा घोषणा भारतीयांसाठी नवीन नसल्या तरी चीनमध्ये या अघटीत घडत असल्याचे वातावरण आहे. जून 1989 मध्ये जेव्हा तिनानमेन चौकात विद्यार्थ्यांनी उठाव केला होता तेव्हा तो उठाव फक्‍त विद्यार्थ्यांपुरता सीमित राहिला. आज तशी स्थिती नाही. आज चीनमधील अनेक शहरांतील जनता रस्त्यावर उतरलेली आहे. दुसरी बाब म्हणजे आता ही निदर्शनं फक्‍त चीनपुरती सीमित राहिलेली नाही तर हॉंगकॉंग, तैवान वगैरे चीनशी या ना त्या प्रकारचा संबंध असलेल्या ठिकाणीसुद्धा निदर्शनं सुरू झाली आहे. एवढेच नव्हे तर कॅनडा, अमेरिकेसारख्या देशांत स्थायिक झालेली चिनी लोकसुद्धा तेथे निदर्शनं करत आहेत. यापैकी काहीही जून 1989 मधील निदर्शनांच्या वेळी नव्हते. आज 24 तास 7 दिवस वाहिन्या, आकाशात फिरत असलेले असंख्य उपग्रह, फेसबुक वगैरेसारखी समाजमाध्यमं मिनिटामिनिटाला सर्व जगाच्या बातम्या घराघरात नेत आहेत. म्हणूनच जिनपिंग सरकारचे धाबे दणाणले आहे.

मार्च 2020 मध्ये सबंध जगाला त्रस्त करून सोडलेल्या करोना महामारीच्या भीतीतून आताचे जग मुक्‍त झालेले आहे. आता कोणत्याच देशात लॉकडाऊन नाही. खुद्द चीनने 90 टक्‍के जनतेचं लसीकरण केलेलं आहे. यासाठी चीनच्या शास्त्रज्ञांनी विविध लसी शोधून काढलेल्या आहेत. अशा स्थितीत चीनमध्ये पुन्हा एकदा करोनाने डोकं कसं वर काढलं? हा खरा प्रश्‍न आहे. तेथे आता दिवसाकाठी सुमारे पन्नास हजार करोनाबाधित रुग्ण सापडत आहे. याला लगाम घालण्यासाठी चीनने गेले काही आठवडे लॉकडाऊन जाहीर केलेला आहे. उरूम्की शहरात 24 नोव्हेंबर 2022 रोजी घडलेल्या घटनेनंतर चिनी जनता आता रस्त्यावर उतरली असून मागे हटण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. मुख्य म्हणजे आता तर जनतेची मागणी “जिनपिंग हटाव’ अशी होऊन बसली आहे.

आज चीनचे सर्वेसर्वा असलेले जिनपिंग 2012 सालापासून सत्तेत आहेत. नुकत्याच चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पंचवार्षिक अधिवेशनात त्यांना आणखी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता ते 2027 सालापर्यंत चीनच्या अध्यक्षपदी असतील. या प्रकारे सलगपणे तिसऱ्यांदा अध्यक्षपदी विराजमान झालेले माओ नंतरचे नेते म्हणून जिनपिंग यांचा उल्लेख करावा लागतो. या निदर्शनांनी मात्र त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली असल्याचे जाणवते. तसं पाहिलं तर करोनाचा उगम चीनमध्येच झाला. तेव्हा अध्यक्षपदी जिनपिंग होते. चीनने मात्र नेहमीच हे आरोप नाकारले आहेत. आता असे आरोप व्हायला लागले आहेत की चीनने हा विषाणू जगापासूनच नव्हे तर स्वतःच्या नागरिकांपासूनही लपवून ठेवला. चिनी सरकारला दुसरा त्रस्त करणारा मुद्दा म्हणजे त्यांनी विकसित केलेल्या लसीची प्रभावक्षमता फक्‍त 40 टक्‍के एवढीच आहे. त्यामुळे जगभर करोना पराभूत झालेला असताना नेमका चीनमध्येच कसा काय परतला, हा प्रश्‍न चिनी जनता विचारत आहे. याचे उत्तर सरकारकडे नाही.

चीनमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात सरकारची दहशत असते. 12 मार्च 2020 रोजी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते रे झिकियांग यांनी सरकारच्या कोविडविषयक धोरणांवर कडक शब्दांत टीका केली होती. नंतर ते अनेक महिने गायब झाले. नंतर सरकारने त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवले. त्यांच्या विरोधातील खटला फक्‍त एक दिवस चालला आणि त्यांना अठरा वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा झाली. अशी जबरदस्त दहशत असूनही आता चीनची जनता रस्त्यावर उतरलेली आहे.

चिनी सरकारच्या काम करण्याच्या पद्धतीप्रमाणे चीनमधील माध्यमं या निदर्शनांच्या बातम्या देत नाहीत. आजच्या समाजमाध्यमांच्या काळात हे धोरण यशस्वी होणे शक्‍यच नाही. म्हणूनच तर जगभर या निदर्शनांच्या बातम्या पोहोचल्या आहेत. अजूनही तेथील सरकार “आमचे झिरो कोविड धोरण’ साफ फसले आहे याची कबुली देत नाहीत. अर्थात म्हातारीने कोंबडं झाकलं म्हणून सूर्य उगवायचा राहात नाही. आज ना उद्या चीनच्या सरकारला जनतेच्या उठावाचा असमाधानाला सामोरे जावेच लागेल. मात्र यातून काय बाहेर येईल हे मात्र आज सांगता येत नाही. एवढे मात्र निश्‍चित की चिनी सरकारला यापुढे जनतेला असं गृहित धरता येणार नाही.