इस्लामाबाद – पाकिस्तान सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आणि असंतुष्ट सदस्यांना अपात्र ठरवण्याच्या तरतूदींबाबत स्पष्टिकरण मागितले. अविश्वास ठरावाच्या वेळच्या मतदानाच्यावेळी या असंतुष्ट सदस्यांकडून सरकारच्या विरोधात मतदान केले जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने हे स्पष्टिकरण मागितले आहे. असंतुष्ट सदस्यांनी पक्षाच्या निर्देशाविरोधात जाऊन अविश्वास ठरावादरम्यान पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या विरोधात मतदान केल्यास त्यांचे मत विचारात घेतले जाऊ नये, असा कायद्याचा अर्थ आहे का, अशी विचारणा सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेत केली आहे. सुमारे 100 विरोधकांनी केलेल्या मागणीमुसार पाक संसदेच्या सचिवांनी 25 मार्च रोजी अविश्वास ठरावासाठी अधिवेशन बोलावले आहे. त्याच दिवशी इम्रान खान यांच्याविरोधातील अविश्वास ठरावावरील मतदान होण्याची शक्यता आहे. एकूण 342 सदस्यांच्या संसदेमध्ये अविश्वास ठराव मंजूर होण्यासाठी विरोधकांना 172 सदस्यांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असेल. “पीटीआय’ सरकारकडे सध्या 155 सदस्यांचे संख्याबळ आहे. याशिवाय सुमारे 6 पक्षांच्या मिळून 23 सदस्यांचा पाठिंबाही सरकारला आहे. ठराव फेटाळण्यासाठीही सरकारला किमान 172 सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असेल. मात्र सरकारपुढे असंतुष्ट सदस्यांचे मत विरोधात जाण्याचा धोका कायम आहे.
