पुणे – इंधन पुरवठा क्षेत्रातही सरकार सुधारणा करणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार पेट्रोल पंप जाळे भरण्यासाठी नियम बरेच शिथिल करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर बिगर तेल कंपन्यांना या व्यवसायात उतरण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे खासगी आणि परकीय गुंतवणूक या क्षेत्रांत येण्याची शक्‍यता आहे.

गेल्या दोन दशकांपासून या क्षेत्रात सुधारणा करण्याची गरज असूनही दुर्लक्ष झाले होते. सध्याच्या नियमानुसार ज्यांना रिटेल इंधन क्षेत्रात प्रवेश करायचा असेल त्यांना तेल उत्खनन, शुद्धीकरण, पाइपलाइन इत्यादी क्षेत्रांत किमान 2 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार होती. आता हीच मर्यादा अडीचशे कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

मात्र, त्यामध्ये आणखी एक भर टाकली आहे. ती म्हणजे या कंपन्यांनी किमान एक पर्यायी इंधनाचा पुरवठा करायला पाहिजे. त्यामध्ये सीएनजी, एलएनजी, जैवइंधन, इलेक्‍ट्रिकल चार्जींगचा समावेश आहे. त्याचबरोबर अशा कंपन्यांना ग्रामीण भागात पहिल्या 5 वर्षांत किमान 5 टक्‍के आउटलेट उभारावे लागतील. या निर्णयामुळे देशातील इंधन पुरवठ्याच्या जाळ्यांमध्ये भरीव वाढ होऊ शकते. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या रोजगारात वाढ होऊ शकते, असे पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. पूर्वीचे नियम 2002 मध्ये तयार केले होते. त्यानंतर एका उच्चस्तरीय समितीने सर्वसमावेशक अभ्यास करून या सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यामुळे केवळ देशातील नाही तर, परदेशातील कंपन्याही इंधन वितरण क्षेत्रात उतरू शकतील. बऱ्याच कंपन्या यासंबंधात पुढाकार घेण्यास तयार असल्याचे सांगण्यात आले.

सध्या सरकारी कंपन्यांचा बोलबाला
सध्या देशातील 65 हजार 554 इतके पेट्रोल पंप इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन इत्यादी सरकारी कंपन्यांच्या मालकीचे आहेत. रिलायन्स इंडस्ट्रीज, नयारा एनर्जी, रॉयल डच सेलही या क्षेत्रात आहेत. मात्र, त्यांची संख्या नगण्य आहे. भारतातील वाहनांची वाढलेली संख्या पाहता पेट्रोल पंपांची संख्या वाढण्याची आवश्‍यकता आहे. त्याचबरोबर पर्यायी इंधनाच्या रिटेल आउटलेटची संख्या वाढण्याची गरज आहे. शिवाय इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची गरज आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन या क्षेत्रात संबंधित सुधारणा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.