नवी दिल्ली – तीन दशकापासून भारतातील कॉर्पोरेट गव्हर्नंस म्हणजे कंपन्या.तील सुशासन सुधारत आहे. मात्र, काही अपवादात्मक प्रकार घडतात. ज्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळाने सुयोग्य प्रशासनाकडे लक्ष दिले नाही आणि त्यामुळे कंपनीचे नुकसान झाले तर अशा संचालक मंडळातील संबंधित संचालकांना ब्लॅकलिस्ट केले जावे. त्याचबरोबर संबंधित काळात त्यांना दिलेले वेतन परत घ्यावे, अशी सूचना इन्फोसीस कंपनीचे संस्थापक एन. आर. नारायणमूर्ती यांनी केली आहे.

ऑल इंडिया मॅनेजमेंट असोसिएशन या संस्थेच्या कार्यक्रमात बोलताना नारायणमूर्ती म्हणाले की, कंपनीतील एखाद्या कर्मचाऱ्याने अयोग्य व्यवस्थापनाबद्दल तक्रार केली आणि चौकशीनंतर या तक्रारीत तथ्य आढळले तर या संचालक मंडळातील संबंधित संचालकाविरोधात खात्रीशीर कारवाई बाजार नियंत्रक सेबीने करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर तक्रार करणाऱ्यानी केवळ सूड म्हणून तक्रार करू नये तर तक्रारीसंदर्भातील पुरावा देण्याची गरज आहे.

 जर मध्यम दर्जाच्या अधिकाऱ्याविरुद्ध तक्रार झाली तर कंपनीतील अंतर्गत समितीने या तक्रारीची चौकशी करावी. मात्र, या तक्रारीशी संबंध असलेल्या अधिकाऱ्यांचा या चौकशी समितीत समावेश केला जाऊ नये. जर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष किंवा संचालक मंडळातील सदस्याविरुद्ध तक्रार असेल तर अशी चौकशी कंपनीअंतर्गत चौकशी समितीने करू नये, असे मूर्ती यांनी सांगितले. 

भारतातील कंपन्या आता जागतिक पातळीवर कार्यरत आहेत. त्यामुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नस्‌ जागतिक दर्जाचे होण्याची गरज आहे. यासाठी बाजार नियंत्रणक सेबीने लक्ष ठेवावे.
– एन. आर. नारायणमूर्ती संस्थापक : इन्फोसीस