पुणे : भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) यांनी राज्यातील महानगरपालिकेचे महापौर थेट जनतेमधून निवड करावी आणि ही निवड पाच वर्षांसाठी करावी, अशी शिफारस राज्य शासनास केली आहे. या शिफारशींच्या अनुषंगाने उचित निर्णय घेण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिवेशनात सांगितले. राज्यातील महानगरपालिकेचा महापौर थेट जनतेमधून निवडून आणि आवश्यक कार्यकारी अधिकार प्रदान करण्याबाबतचा प्रश्न आमदार प्रसाद लाड यांनी विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही माहिती दिली आहे. कॅगच्या अहवालातून दि.25 ऑगस्ट 2022 रोजी महापौर थेट जनतेतून निवड करावी आणि ही निवड पाच वर्षांसाठी करावी तसेच या महापौरांना आवश्यक ती कार्यकारी अधिकारही प्रदान करण्यात यावेत, यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी, अशी शिफारस कॅगने राज्य शासनास केली असल्याचे शिंदे यांनी उत्तरात म्हटले आहे. राज्यातील महापौर आणि नगराध्यक्षाची कार्ये आणि कार्यकारी अधिकारी यांची तुलना केल्यास नगराध्यक्षांना महापौरापेक्षा जास्त अधिकार आहेत. तसेच सद्यस्थितीत महापौरांना कोणतेही कार्यकारी अधिकार नाहीत. शासनाने नियुक्त केलेले आयुक्त हेच मुख्य कार्यकारी असतात. तर नगरपरिषदेच्या स्थायी समितीचा अध्यक्ष हे नगराध्यक्ष असतात. नगराध्यक्षांच्या तुलनेत महापौरांना कोणतेच विशेष अधिकार नाहीत, असेही कॅगने या अहवालात नमूद केले आहे. कॅगने केलेल्या शिफारसीनुसार कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम करण्यासाठी केंद्र शासनाने 2003 मध्ये आणि 2007 मध्ये महापौर आणि नगराध्यक्ष यांचा कालावधी महानगरपालिकेच्या कालावधी इतका म्हणजेच पाच वर्षांचा असावा, अशी शिफारस केली होती. त्यानंतर बहुतांश राज्यांनी यावर अंमलबजावणी केली आहे. तसेच सध्याच्या महापौरांना कोणतेही अधिकार नाहीत आणि त्यांची निवड पाच वर्षांऐवजी अडीच वर्षांसाठीच केली जात आहे. परिणामत: नागरी संस्थांना सक्षम करणे आण् व्विकासकामे वेगाने मार्गी लावण्यात बाधा येत असल्याचे निरिक्षण कॅगने नोंदविले असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उत्तरात म्हटले आहे.
