जिनिव्हा – कोविडवरील लसी सर्व जगातील नागरिकांना विनाअडथळा मिळाव्यात यासाठी या लसीच्या तंत्रज्ञानावर ज्या कंपन्यांचा बौद्धिक संपदा हक्क आहे तो काढून टाकण्याच्या प्रस्तावावर जागतिक व्यापार संघटना विचार करीत आहे, असे संघटनेच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

ही मागणी भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांनी केली होती. त्यावर डब्ल्यूटीओच्या प्रतिनिधींची लवकरच सभा घेतली जात आहे. या प्रस्तावाला पाश्‍चिमात्य तसेच पूर्वेकडील अनेक देशांच्या प्रतिनिधींनीही पाठिंबा दिला आहे.

तथापि, ज्या देशांमध्ये औषध उत्पादन कंपन्या मोठ्या प्रमाणात आहे त्या देशांचा या प्रस्तावाला विरोध आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर केवळ कोविड साथ ओसरेपर्यंत तरी हा बौद्धिक संपदा हक्क काढून टाकणे योग्य ठरेल, असे बहुतेकांचे म्हणणे आहे. 

डब्ल्यूटीओच्या राजदूतांची आजपासून दोन दिवसांची बैठक होत आहे. त्यात याविषयीचा निर्णय अपेक्षित आहे. तथापि, या संघटनेच्या घटनेनुसार प्रत्येक निर्णयावर सर्वसहमती आवश्‍यक असते. त्यामुळे ही सहमती कशी करायची हाच यातील मुख्य अडथळा आहे. 

अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या व्यापारी प्रतिनिधी कॅथरीन तई यांनी म्हटले आहे की, लसीच्या उपलब्धतेबाबत विकसित आणि अविकसित देशांमध्ये मोठी दरी निर्माण होता कामा नये. जगातील सर्वांनाच या लसीचा लाभ मिळायला हवा. अमेरिकेनेच अशी भूमिका घेतल्यामुळे ज्या देशांचा या प्रस्तावाला विरोध आहे ते देश राजी होतील अशी आशा व्यक्‍त केली जात आहे. 

भारतात ज्या प्रमाणात कोविडचा प्रादुर्भाव झाला आहे आणि तेथील स्थिती आटोक्‍यात ठेवणे जसे अवघड बनले आहे या पार्श्‍वभूमीवर लसींवरील बौद्धिक संपदा हक्‍क काढून टाकण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.