मुंबई : राज्यातील न्यायसहायक विज्ञान संस्था मधून फॉरेन्सिक सायन्स पदवी व पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या अधिनस्त राज्यातील विविध प्रयोगशाळांमध्ये प्रतिवर्षी 150 विद्यार्थ्यांना एक वर्ष कालावधीसाठी विद्यावेतनावर इंटर्न म्हणून घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. ओमिक्रॉन(Omicron)च्या वाढत्या प्रसाराला आळा घालण्यासंदर्भातही निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ओमायक्रॉन विषाणूच्या संसर्गाचा वेग अतिशय जास्त असून त्याला रोखण्यासाठी राज्यातील लसीकरण देखील वेगाने वाढले पाहिजे, यादृष्टीने जेथे लसीकरण कमी आहे तिथे ते वाढविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत आज दिले. ओमायक्रॉन बाबत मंत्रिमंडळाकडून चिंता; बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणासाठी पणन अधिनियमात सुधारणा; कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाची स्थापना; फॉरेन्सिक सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना प्रयोगशाळांमध्ये इंटर्नशिप यासह इतर निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेले महत्वाचे निर्णय खालीलप्रमाणे – 1. राज्यातील न्यायसहायक विज्ञान संस्थांमधून फॉरेन्सिक सायन्स पदवी व पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या अधिनस्त प्रयोगशाळांमध्ये प्रतिवर्ष 150 विद्यार्थ्यांना एक वर्ष कालावधीसाठी विद्यावेतनावर इंटर्न म्हणून घेण्यात येणार आहेत. 2. बाजार समित्यांना अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. यानुसार ज्या बहुउद्देशीय सहकारी संस्था त्यांच्या सदस्यांना पीक कर्ज देतात त्यांनाच मतदानाचा अधिकार देण्याचे प्रस्तावित आहे. 3. नागपूर जिल्ह्यातील मौजा वारंगा येथे राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठीचे वसतिगृह व इतर निवासी इमारती बांधण्यासाठी 95.15 कोटी रुपये निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. मौजा वारंगा येथे यासाठी 60 एकर जागा देण्यात आली आहे. 4. कंपनी एकत्रीकरण तथा विलगीकरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या दस्तांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे अशा दस्तांवर देय होणाऱ्या मुद्रांक शुल्काची वसुली होऊन शासनाच्या महसुलामध्ये वाढ होईल. 5. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागांतर्गत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ व महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद या संस्थांचे विलिनीकरण करून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. 6. कोविडमुळे स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना इरादापत्रासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इरादापत्रातील अटी व शर्तींची पूर्तता करू न शकल्यामुळे मार्च 2020 पासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये ज्यांचे इरादापत्र कार्यान्वित होते, त्यांना 9 महिन्यांचा भरपाई कालावधी मिळेल. 7. जगभर #ओमायक्रॉन चा झपाट्याने प्रसार होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाने चिंता व्यक्त केली. ओमायक्रॉनला रोखण्यासाठी राज्यातील लसीकरण देखील वेगाने वाढले पाहिजे. यादृष्टीने लसीकरणाचे प्रमाण कमी असलेल्या ठिकाणी ते वाढविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
