नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने अलीकडेच विशेष अधिवेशन बोलवून संसदेत महिला आरक्षण (women’s reservation) विधेयक मंजूर केले आहे. लोकसभा (Loksabha) आणि राज्यांच्या विधानसभेत (Vidhansabha) महिलांना 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशाची जनगणना झाल्यानंतर हा कायदा लागू होणार आहे. पण संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका कॉंग्रेसच्या नेत्या डॉ. जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

संसद आणि राज्यांच्या विधानसभेत महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्यासाठी अलीकडेच मंजूर केलेला कायदा 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी लागू करण्यात यावा, अशी विनंती करणारी याचिका तातडीने ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली.

2024च्या निवडणुकांच्या आधी महिला आरक्षण लागू करण्याचे निर्देश आम्ही दिले, तर मग आम्ही एका अर्थाने कायदा तयार करण्याचेच काम करू. असं करणं आमच्यासाठी खूप कठीण आहे. हे एक अतिशय चांगले पाऊल आहे. या याचिकेत अनेक मुद्दे आहेत.

महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याआधी राखीव जागा ठरवाव्या लागतील, त्या आधारावरच कोटा निश्‍चित केला जातो. हे सर्व नियमांनुसार लागू केले जाते, असे तोंडी निरीक्षण न्यायमूर्ती खन्ना यांनी नोंदवले.