बारामती – केंद्रीय उद्योग व ग्राहक व्यापार मंत्री पियुश गोयल यांच्या बरोबर ‘इंडियन बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशन’ आणि ईतर सराफ संघटनाच्या प्रतिनिधीशी झालेल्या बैठकीत अखेर तोडगा निघाला आहे. त्यानुसार पूर्वीच्या कायद्यात काही बदल करून आजपासून देशभरात ज्वेलरीवरील हॉलमार्कींग कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येत असल्याचे केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाने स्पष्ट केले व तसा आदेश दिला आहे. या संदर्भातील माहीती “इंडियन बुलीयन ज्वेलर्स असोसिएशन “चे महाराष्ट्र राज्य  समन्वयक किरण आळंदीकर यानी दिली

केंद्र सरकारने सोने चांदीच्या व्यवसायात अधिक पारदर्शीपणा यावा म्हणून हॉलमार्क कायदा केला आहे. त्याची अंमलबजावणी १ जून पासून होणार होती. मात्र व्यापारी वर्गाने हॉलमार्क सेंटर सर्वत्र उपलबध नसल्याची अडचण सरकारला दाखवून दिल्याने व कोव्हीडच्या पार्श्वभूमीवर जुना माल तत्काळ हॉलमार्क करणे अशक्य असल्याचे सकृत दर्शनी दाखवले होते. त्यामुळे मंत्रालयाने १ सप्टेंबरपर्यंत जुना स्टॉक हॉलमार्क करण्यास मुदत दिली आहे.

तत्पूर्वी कोणताही अधिकारी सोन्याच्या दुकानात सबंधीत तपासासाठी जाणार नाही असे स्पष्ट केले. सध्या देशभरात ९४० हॉलमार्कींग सेंटर असून वर्षातील ३०० दिवसांत जवळपास १४ कोटी दागिने हॉलमार्क होवू शकतात अशी माहिती इंडियन बुलीयन ज्वेलर्स असोसिएशनचे पश्चिम भारताचे प्रमुख विजय लष्करे यानी दिली.

उद्योग व ग्राहक मंत्रालयाने चर्चेत सकारात्मक तोडगा काढल्याने  देशभरातील फक्त हॉलमार्क सेंटर असलेल्या २५६ जिल्ह्यात हॉलमार्कींग लागू होणार आहे . ४० (चाळीस लाखांच्या) आतील वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापारी वर्गाला सक्ती केली नाही. तसेच २०, २३ व २४ कॅरेट च्या हॉलमार्कींगला मान्यता दिली. १०० वर्षापूर्वीची राष्ट्रीय संस्था असलेल्या इंडियन बुलीयन ज्वेलर्सचे राष्ट्रीय सचिव  सुरेंद्र मेहता व सहकारी वर्गाने आपली अडचण पद्धतशीर व सनदशीर मार्गाने मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे देशभरातल्या व्यापारी वर्गाला दिलासा मिळाल्याचे मत आळंदीकर यांनी व्यक्त केले.

बारामतीला सोने-चांदीच्या शुद्धतेची परंपरा आहे. त्याचप्रमाणे २३ व २४ कॅरेटचे दागिने येथे असतात. त्यामुळे बारामतीच्या व्यापाराला विशेष फायदा होईल, असेही मत आळंदीकर यांनी व्यक्त केले.