पुणे  – शिक्षक, कर्मचाऱ्यांबाबतची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट करण्याची कार्यवाही वेगाने होत नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. याबाबत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी दखल घेतली असून संबंधित कार्यालयांकडून अहवाल मागविले आहेत.

 

राज्यात 1 नोव्हेंबर 2005 पासून नवीन निवृत्ती वेतन योजना लागू आहे. शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दरमहा रक्कम कपात करण्यात येते. या रकमेच्या हिशेबाच्या गेल्या अनेक वर्षांतील पावत्याच वेतन व भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडून उपलब्ध करुन दिल्या जात नसल्याची बाब उघड झालेली आहे.

 

याबाबत लोकप्रतिनिधींसह महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेत्तर संघटना महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी अनेकदा तक्रारी केलेल्या आहेत.

 

या पावत्यांवर अधिकारी स्वाक्षरीच करत नसल्याचा अजब कारभार समोर आला होता. विभागीय शिक्षण उपसंचालक हे संबंधित विभागाचे उपराज्य अभिलेख देखभाल म्हणून घोषित केलेले आहेत. या पावत्यांबाबत जिल्हानिहाय एकत्रित अहवाल तयार करुन तो 18 सप्टेंबर पर्यंत सादर करावा, असे आदेश शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांनी राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदांचे माध्यमिक शिक्षण संचालक, शिक्षण निरीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाचे अधीक्षक यांना दिले आहेत.