नवी दिल्ली – देशभरातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी मध्य प्रदेशचे “एक शाळा-एक परिसर’ मॉडेल देशभरात लागू केले जाऊ शकते. नीती आयोगाने सर्व राज्यांना याची शिफारस केली आहे. 50 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे मोठ्या शाळांमध्ये विलीनीकरण करावे, असे त्यात म्हटले आहे.

शिक्षकांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी भरतीची शिफारसही करण्यात आली आहे. शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या उद्देशाने, निती आयोगाने 2017 मध्ये “साथ-ई'(मानवी क्षमता-शिक्षण बदलण्यासाठी शाश्वत कृती) प्रकल्प सुरू केला. मध्य प्रदेश, झारखंड आणि ओडिशा या तीन राज्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.

या प्रकल्पांतर्गत मध्य प्रदेशातील 35 हजार शाळांचे 16 हजार शाळांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. त्यामुळे 55 टक्के शाळांमधील मुख्याध्यापकांची कमतरता दूर झाली. यापूर्वी मध्य प्रदेशातील केवळ 20 टक्के शाळांमध्ये मुख्याध्यापक होते. या प्रयोगामुळे मुलांची संख्याही वाढली आणि गळतीही कमी झाली.

एवढेच नव्हे तर प्रत्येक अधिकाऱ्यावरील किमान 4 शाळांच्या देखरेखीचा भार कमी झाला. आता मध्य प्रदेशने 53,651 एकल-कॅम्पस शाळा 24,667 शाळांमध्ये विलीन करण्याची योजना आखली आहे. निती आयोगाने आता देशभरातील राज्यांमधून आलेल्या अशा सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची शिफारस केली आहे.

अहवालातील सूचना…
देशात 10 लाखांहून अधिक शिक्षकांची कमतरता आहे. यावर मात करण्यासाठी 50 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे विलीनीकरण करावे. अनेक राज्यांमध्ये 30-50% शिक्षक पदे रिक्त आहेत. ग्रामीण भागात शिक्षकांची मोठी कमतरता आहे.

शिक्षक भरतीला प्राधान्य द्यावे लागेल. कमी अंतरावर असलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण करून मोठ्या शाळांमध्ये विकसित करा. वाहतूक सुविधांपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशामध्ये सुधारणा करा. ब्लॉक लेव्हलपर्यंत अशी यंत्रणा तयार करा, जिथे शिक्षकांसोबतच वरिष्ठ अधिकारीही प्रत्येक स्तरावर जबाबदारी वाटतील.