मुंबई : करोना संकटासह नैसर्गिक आपत्तीवर मात करुन राज्यातील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. राज्याच्या विकासाचा केंद्रबिंदू शेतकरी आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यातील जनतेवर करवाढीचा कोणताही बोजा न देता कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, उद्योगक्षेत्राच्या विकासाच्या पंचसुत्रीमुळे राज्याचे एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पूर्णत्वाला जाईल. अर्थसंकल्पात घेतलेल्या, प्रत्येक निर्णय आणि केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी सर्वशक्तीनिशी केली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आमदारांचा स्थानिक विकासनिधी पाच कोटी करण्याची महत्वपूर्ण घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. विधानभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार बोलत होते. महाराष्ट्र संतांची भूमी आहे, या संतपरंपरेचा महाराष्ट्राला अभिमान आहे. संत ज्ञानेश्वर माऊली व त्यांच्या भावंडांच्या 725 व्या समाधी वर्षानिमित्त नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर येथील संत निवृत्ती महाराजांचे समाधीस्थळ, पुणे जिल्ह्यातील आळंदी येथील संत ज्ञानेश्वर महाराजांचे समाधीस्थळ, पुणे जिल्ह्यातील सासवड येथील संत सोपानकाका महाराजांचे समाधी स्थळ, जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर येथील संत मुक्ताई यांच्या समाधीस्थळाच्या विकासासाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली जाईल. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून पाच टक्के निधी शाळांसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हा निधी देण्याचा निर्णय उर्दू शाळांना देखील लागू आहे. थोर व्यक्तिमत्वांशी संबंधीत असलेल्या राज्यातील दहा शाळांना प्रत्येकी एक कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय याआधीच घेण्यात आला आहे. या दहा शाळांमध्ये अहमदनगर येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर माध्यमिक शाळा, अमरावती जिल्ह्यातील पापाळ येथील शाळेसह कुसुमाग्रज यांनी शिक्षण घेतलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव-बसवंत येथील जिल्हा परिषद शाळा या तीन शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे. या तीन शाळांना देखील प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. राज्यातील उद्योग, व्यापारी बांधवांना करसवलतीसाठी अभय योजना, नैसर्गिक वायूवरील कर सवलत, मुद्रांक शुल्कात कर सवलत, जलवाहतुकीस चालना देण्यासाठी करमाफी अशा विविध महत्वाच्या घोषणा या अर्थसंकल्पात केल्याने या क्षेत्रांच्या, तसंच राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केला.
