5 वर्षांत 3,400 शाखा बंद किंवा विलीन

पुणे – केंद्र सरकारने सरकारी बॅंकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे गेल्या 5 वर्षांत 26 बॅंकांच्या 3,400 शाखा एकतर बंद करण्यात आल्या आहेत किंवा त्या विलीन झाल्या आहेत. यातील 75 टक्‍के शाखा स्टेट बॅंकेच्या आहेत.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौड यांनी रिझर्व्ह बॅंकेकडून ही माहिती मिळवली आहे. दरम्यान, आता केंद्र सरकारने 10 बॅंकांचे 6 बॅंकांत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया आगामी काळात वाढण्याची शक्‍यता आहे. गेल्या 5 वर्षांत स्टेट बॅंकेच्या 2,568 शाखांवर परिणाम झाला आहे.

स्टेट बॅंकेमध्ये भारतीय महिला बॅंक, स्टेट बॅंक ऑफ बिकानेर ऍन्ड जयपूर, स्टेट बॅंक ऑफ हैद्राबाद, स्टेट बॅंक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बॅंक ऑफ पटियाला, स्टेट बॅंक ऑफ त्रावणकोर विलीन झाल्या आहेत. त्यानंतर विजया बॅंक आणि देना बॅंक, बडोदा बॅंकेत विलीन झाली आहे. असे असले तरी काही विश्‍लेषकांनी बॅंकांचे विलिनीकरण होणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था मोठी होत आहे. त्यामुळे भारतात मोठ्या बॅंकांची गरज आहे. त्याचबरोबर भारतीय बॅंकांना जागतिक बॅंकांशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. त्यासाठी भारतातील बॅंका विलीन करून त्या मोठ्या करण्याची गरज असल्याचे विश्‍लेषक जयंतीलाल भंडारी यांनी सांगितले.

विलीनीकरणाला कर्मचाऱ्यांचा विरोध वाढला
विलीनीकरणामुळे बॅंकांच्या शाखांवर आणि बॅंकिंगच्या परिणामकारकतेवर परिणाम होईल म्हणून विलीनीकरणाला बॅंकांच्या कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला आहे. त्यासाठी काहीवेळा संपही केलेला आहे. ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉईज असोसिएशन या संघटनेचे सरचिटणीस एच. व्यंकटचलम यांनी सांगितले की, आगामी काळात 7,000 शाखांवर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. या शाखा जास्त प्रमाणात शहरातील असणार आहेत, असे ते म्हणाले.