भुवनेश्‍वर  – ओडिशामधील (Odisha) सत्तारूढ बिजू जनता दल (बिजद) विधानसभा सभापती बनण्याची संधी महिला आमदाराला देणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने आणलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाचा (Women’s Reservation) राजकीय इम्पॅक्‍ट म्हणून त्या घडामोडीकडे पाहिले जात आहे.

ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी नुकतीच राज्य मंत्रिमंडळाची फेररचना केली. त्यानुसार, बिक्रमकेशरी अरूखा यांना राज्याचे अर्थ मंत्री बनवण्यात आले. नव्या जबाबदारीमुळे अरूखा यांनी विधानसभेच्या सभापतिपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे ते पद रिक्त झाले.

आता ते पद प्रथमच महिलेकडे सोपवण्याचा निर्णय बिजदने घेतला आहे. ओडिशात प्रमुख विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असणाऱ्या आणि केंद्र सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या भाजपला शह देण्यासाठी बिजदने ते पाऊल उचलल्याचे मानले जाते. ओडिशात पुढील वर्षी लोकसभेबरोबरच विधानसभा निवडणुका होतील. त्यासाठी अवघ्या सात महिन्यांचा अवधी शिल्लक आहे. त्या निवडणुकांत बिजदचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी असणारा भाजप महिला आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरण्याची शक्‍यता आहे.

त्यामुळे भाजपला महिला आरक्षण मुद्‌द्‌याचा फारसा लाभ घेता येऊ नये यासाठी महिलेला सभापती करण्याची खेळी बिजदने केल्याचे समजते. दरम्यान, ओडिशाच्या महसूल मंत्री प्रमिला मल्लिक यांनी गुरूवारी राजीनामा दिला. त्यांचे नाव सभापतिपदासाठी निश्‍चित झाल्याचे सांगितले जात आहे.