पुणे – लॉकडाऊनमुळे राज्यात व राज्याबाहेर अडकलेल्या स्थलांतरित कामगार, यात्रेकरू, विद्यार्थी, तसेच इतर नागरिकांनी त्यांच्या इच्छितस्थळी जाण्यासाठी राज्य शासनाने कार्यपद्धती निच्छित केली आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने नियोजन करण्यात येत आहे. तथापी स्थलांतरणासाठी इच्छूकांनी जाण्यासाठी घाई करू नये तसेच घाबरून जावू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी केले आहे.

सद्य:स्थितीत कुठल्याही बसेस अथवा रेल्वे सुरू करण्यात येणार नाहीत. त्यामुळे कामगार व नागरिकांनी कुठल्याही अफवेला बळी पडू नये. तसेच घराबाहेर न पडता आहे त्या ठिकाणीच सुरक्षित रहावे. जिल्ह्यात अडकलेल्या कामगारांची व व्यक्‍तींची प्रशासनाच्या वतीने माहिती घेऊन स्थलांतरणासाठी इच्छुकांची यादी तयार होणार आहे. हे कामगार ज्या राज्यात जाण्यासाठी इच्छूक आहेत. त्या राज्यांशी राज्य शासनामार्फत संपर्क साधून त्यांना संबंधित राज्यांची परवानगी मिळाल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

स्थलांतराचा मार्ग मोकळा!
लॉकडाऊनमुळे महापालिकेच्या शेल्टरमध्ये अडकलेल्या राज्याच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील साडेचारशे जणांचा घरी जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या सर्वांना शनिवारपासून घरी सोडण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्ह्यांतील 138 जणांना घरी सोडण्यात येणार आहे. एसटी बसने या सर्वांना पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख माधव जगताप यांनी दिली. तर दुसऱ्या टप्प्यात मराठवाड्यातील 220 नागरिकांना पाठविण्यात येणार आहे. लॉकडाऊननंतर शहारात गावी निघालेले अनेकजण अडकून पडले होते. महापालिकेने पोलिसांच्या मदतीने या नागरिकांची सोय पालिकेने शाळांमध्ये सुरू केलेल्या शेल्टरमध्ये केली होती.

नोडल अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती
लॉकडाऊनमुळे राज्यात आणि राज्याबाहेर अडकलेल्या नागरिकांच्या स्थलांतरणासाठी नोडल अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांची नियुक्‍ती केल्याचे विभागीय आयुक्‍त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी गुरुवारी जाहीर केले. जिल्ह्यातील अडकलेल्या कामगारांची आणि व्यक्‍तींची माहिती घेऊन स्थलांतरणासाठी इच्छुकांची यादी तयार केली जाईल.

राज्य सरकारमार्फत संबंधित राज्यांशी संपर्क साधून त्यांना त्या-त्या राज्यांची परवानगी मिळाल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू होईल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीचे पत्र असेल तरच अडकलेल्या नागरिकांना स्थलांतर करण्याची परवानगी दिली जाईल. यानंतर या नागरिकांची आरोग्य तपासणी केली जाईल, असेही डॉ. म्हैसेकर यांनी जाहीर केले आहे.