कोल्हापूर :  मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यात असताना महाविकास आघाडीच्या सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठण केलेलं नाही. त्यामुळ या सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे तातडीने पुनर्गठण करण्याची मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केलीय. चंद्रकांत पाटील आज कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलत होते.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या अनुषंगाने भाजप सरकारने 2017 मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाच पुनर्गठण केल. त्याची मुदत जानेवारी 2020 मध्ये संपुष्टात आली. मात्र राज्यात सत्तेत असलेल्या महा विकास आघाडीने हा आयोग पुनर्गठण करण्यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे हा आयोग तातडीने पुनर्गठण करण्याची मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केली. आमदार पाटील आज कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलत होते.

https://www.facebook.com/217046208635092/posts/1274145792925123/

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात अंतिम टप्प्यात आहे. तरी देखील या सरकारला आयोग पुनर्गठण करण्यासंदर्भात कोणतीही चिंता नसल्याची टीकाही त्यांनी केली. महाविकास आघाडीच सरकार कोरोनाचं कारण देत असलं तरी सरकारने कोणतीही कामे बंद ठेवलेली नसल्याचही आमदार पाटील यांनी म्हंटलय. पंचवीस पंधरा चा निधी देण्याचे काम सुरू आहे, बदल्या करण्याचे काम सुरू आहे, भाजप सरकारने घेतलेले निर्णय आणि विकास कामे रद्द करण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे असा आरोपही भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला.

दरम्यान, सात महिने मागासवर्ग आयोगाचे कार्यालय बंद आहे. मराठा आरक्षणाची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असताना हे ऑफिस बंद असणे चुकीच असल्याचही आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितल. याशिवाय मराठा आरक्षण उपसमितीने मराठा समाजातील नेत्यांना विचारात घ्यायला हवे, आमच्या काळात कोर्टातील प्रत्येक तारखे आधी प्रति कोर्ट भरवायचो, कॅबिनेट बैठकीनंतर आम्ही मराठा नेत्यांची बैठक घेऊन ब्रिफिंग करत होतो. मात्र या सरकार कडून असे काहीच होत नसल्याची टीकाही चंद्रकांत पाटील यांनी केली. शिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी आम्ही सरकारच्या पाठीशी राहू, असंही आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी म्हंटलय.

भाजपा दूध आंदोलनात उतरणार

भाजपच्या वतीने राज्यभर 1 ऑगस्टला दूध दरवाढीसाठी आंदोलन केलं जाणार आहे अशी माहिती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. ते कोल्हापूरात बोलत होते. दरम्यान , दूध डेअरीना प्रतिलिटर दहा रुपये अनुदान देण्याची मागणी करत पाटील यांनी रासप, रयत क्रांती, आरपीआय या संघटनाही आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

गुरव समाजासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करा

कोरोना संसर्गामुळे राज्यभरातील मंदिर अनिश्चित काळासाठी बंद आहेत यामध्ये पूजा-अर्चा करणारे पुजारी सध्या हालअपेष्टा भोगत आहेत त्यामुळे गुरव समाजा साठी सरकारने विशेष पॅकेज जाहीर करावं त्यांना अनुदान जाहीर करावं अशी मागणी करण्यात आली आहे असे देखील चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत

मराठा आरक्षण सुनावणीत घाई करू नका… विषय सेन्सेटीव्ह आहे

सुप्रीम कोर्टात तीन दिवसात होणारी सुनावणी घाईने करू नका म्हणून सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगायला हवे होते तसे घडले नाही सुनावणी ऑनलाइन ऐवजी सविस्तर घेण्याची मागणी वकिलांनी करण्याची गरज असून मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी आम्ही सरकारच्या पाठीशी राहू अस देखील पाटील यांनी म्हटलं आहे.

सरकारकडून असे काहीच होत नाही

दरम्यान, मागासवर्गीय आयोगाचे पुनर्वसन गरजेचे आहे .7 महिने आयोगाचे ऑफिस बंद असून मराठा आरक्षणाची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असताना हे ऑफिस बंद असणे चुकीचे असल्याचं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलंय. मराठा आरक्षण उपसमितीने मराठा समाजातील नेत्यांना विचारात घ्यायला हवे अस सांगत पाटील यांनी आमच्या काळात कोर्टातील प्रत्येक तारखे आधी प्रति कोर्ट भरवायचो आणि कॅबिनेट बैठकीनंतर आम्ही मराठा नेत्यांची बैठक घेऊन ब्रिफिंग करत होतो मात्र या सरकार कडून असे काहीच होत नाही अस देखील चंद्रकांत पाटील म्हटलंय.