नवी दिल्ली : कॅगच्या अहवालाबाबत मागील सरकारच्या काळात खूप संघर्ष करावा लागला. आम्ही प्रत्येक दरवाजा ठोठावत राहिलो, उच्च न्यायालयातही गेलो, पण अहवाल मिळाला नाही. आता ही जबाबदारी आमच्यावर आली आहे. आम्ही कॅगचा अहवाल सादर केला आहे. सरकारने आश्वासन दिले आहे की पीएसी (पब्लिक अकाउंट्स कमिटी) तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल आणि सरकार दोषींना शिक्षा करण्यास उशीर करणार नाही असे दिल्ली विधानसभेचे अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांनी म्हटले आहे.

दिल्ली विधानसभेच्या अधिवेशनाचे पहिले सत्र संपले असून या काळात पाच दिवसांत १८ तास १८ मिनिटे सभागृहाचे कामकाज झाले. गुप्ता यांनी सांगितले की सभागृहाने सर्व संबंधित विभागांना एका महिन्याच्या आत कृती अहवाल (एटीआर) सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आम्ही एक मिनिटही विलंब न करता दोषींवर कारवाई करू.

गुप्ता म्हणाले की, मागील सरकारमध्ये विधानसभेच्या कामकाजादरम्यान नियमांचे उल्लंघन केले जात होते, परंतु आता असे होणार नाही. सभागृह पूर्णपणे नियमांनुसार चालेल आणि भूतकाळातील चुकीच्या परंपरा नष्ट केल्या जातील. नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी पहिल्यांदाच सभागृहात संदेश पाठवला, ज्यामुळे आमदारांचे मनोबल वाढले.

पण विरोधकांनी यावरही गोंधळ घातला. मात्र आता नियमांत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. ते म्हणाले की, विरोधकांचा दृष्टिकोन चिंताजनक आहे. अभिभाषणादरम्यान विरोधकांनी गोंधळ घातला, ज्यामुळे सभागृहाचे कामकाज विस्कळीत झाले. सभागृहाला एकूण २८० सूचना मिळाल्या, त्यापैकी ४२ मुद्दे सभागृहात उपस्थित करण्यात आले आणि संबंधित विभागांना पाठवण्यात आले.

विजेंद्र गुप्ता म्हणाले की, सभागृहातील कामकाजात सर्व आमदारांचा सहभाग आवश्यक आहे. एका आमदाराने सभागृहातील नियमांचे उल्लंघन केले आहे, ज्यासाठी त्यांना माफी मागावी लागली. विरोधकांनी केलेल्या गोंधळानंतरही, सभागृहात अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली आणि सरकारने स्पष्ट केले की भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल.