मंडी: हिमाचल प्रदेशातील मंडी शहरात बेकायदेशीरपणे जमिनीवर कब्जा करून बांधलेली मशीद पाडण्याची मागणी करणाऱ्या मोठ्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांच्या न्यायालयाने दोन मजली बेकायदा मशीद पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिका आयुक्त एच.एस.राणा यांच्या न्यायालयाने यासाठी एक महिन्याची (30 दिवस) मुदत दिली आहे. यापूर्वी मंडीतील बेकायदा मशीद सील करणार असल्याचे मंडी प्रशासनाने जाहीर केले होते, मात्र आंदोलक ठाम आहेत.

मंडी महापालिकेच्या आयुक्तांनी आदेशात काय म्हटले?

मंडी महापालिकेचे आयुक्त एच.एस.राणा यांनी सांगितले की, आम्ही तीन महिन्यांत या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केली आहे. या बांधकामाची मंजुरी घेतली नसल्यामुळे मशिदीमध्ये बेकायदा बांधकाम करण्यात आल्याचे सुनावणीदरम्यान आढळून आले. नकाशा पास केला नाही. त्यामुळे ३० दिवसांत बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. मशीद पुन्हा जुन्या स्वरुपात आणावी लागेल, जर मशीद समितीनेच बेकायदा बांधकाम पाडले नाही तर महापालिका ते पाडेल. मशीद समिती ३० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात अपील करू शकते.

आंदोलकांवर पाण्याच्या मारा –

मंडी शहरातील जमिनीवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करून बांधलेली मशीद पाडण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या हिंदू संघटनांशी संबंधित लोकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी शुक्रवारी पाण्या मारा केला. आंदोलकांनी प्रथम मंडी बाजार परिसरात मोर्चा काढला आणि नंतर सेरी मंच येथे धरणे धरले. त्यानंतर त्यांनी मशिदीच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केला असता पोलिसांनी त्यांना रोखले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी वॉटर कॅननचा वापर केला. हिंदू संघटनांच्या निषेध मोर्चाच्या आवाहनानंतर पोलिसांनी बाजारपेठेत मोठा बंदोबस्त तैनात करून बंदोबस्त वाढवला आहे.

मंडीतील मशिदीबाबत काय आहे वाद ?

मंडी शहरातील जेलरोडवर ही तीस वर्षे जुनी तीन मजली मशीद आहे. त्याचा दुसरा मजला बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आल्याचा आरोप आहे. मशिदीसह भिंत बांधून सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा आरोपही आहे. मात्र, ही भिंत मशीद समितीनेच पाडली आहे. मंडीतील जेलरोडवरील मशिदीत परवानगीशिवाय दोन मजले बांधण्यात आल्याचा आरोप आहे. जून 2024 पासून महापालिका आयुक्त न्यायालयात याबाबतचा खटला सुरू आहे. या मशिदीची जमीन मुस्लिम महिलेच्या नावावर आहे. सुमारे तीस वर्षांपूर्वी बांधलेल्या एकमजली मशिदीवर यावर्षी मार्च महिन्यात दोन मजले बांधण्यात आले.

महापालिकेने जून महिन्यात काम बंद करण्याची नोटीस दिली होती. चौकशी केली असता काही जमीन पीडब्ल्यूडीची असल्याचे निष्पन्न झाले. रस्त्यालगतची भिंतही बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आली होती. बेकायदा बांधकाम व अतिक्रमण याशिवाय या मशिदीत बाहेरून येणा-या लोकांचे वास्तव्य यावर स्थानिकांचा आक्षेप आहे. मशिदीच्या आजूबाजूला बाहेरचे लोक राहू लागले आहेत आणि परिसरातील लोकसंख्येवरही परिणाम होत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.

हिंदू संघटनांचा आरोप –

काही हिंदू संघटनांचा असाही आरोप आहे की अनेक वर्षांपूर्वी या मशिदीच्या जागेवर एक मंदिर होते, जे राजाने आपल्या एका मुस्लिम विणकराला नमाज पठणासाठी दिले होते. या मशिदीखाली उत्खनन करून पुरातत्व विभागाने मशिदीखाली मंदिर आहे का, याची तपासणी करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे. मात्र, हिंदू संघटनांच्या या दाव्याचा कोणताही ठोस पुरावा अद्याप समोर आलेला नाही.