शंकर दुपारगुडे
लाखो रुपयांचा महसूल बुडविणाऱ्या मोबाइल कंपन्यांबाबत अधिकारी गप्प का?

कोपरगाव  – कोपरगाव तालुक्‍यासह शहरात शेकडो मोबाइलचे अनधिकृत मनोर उभे करून शासनाची फसवणूक केली जात आहे. कोट्यवधी रुपयांची कमाई करणारे मोबाइल कंपन्याचे मालक शासनाचा कर बुडवून गडगंज होत आहेत. कोपरगाव तालुक्‍यात 96 मोबाईल मनोरे बेकायदेशीर उभे आहेत, अशी आकडेवारी महसुल विभागाने पुढे आणली. मात्र त्यापेक्षा जास्त मनोरे तालुक्‍यात छुप्या पद्धतीने उभे करुन व्यवसाय करीत आहेत. कोपरगाव नगरपालिकेकडे केवळ 13 मोबाइल मनोऱ्यांची नोंद आहे. महसुल विभागाच्या कारवाईमध्ये शहरात 15 मनोरे बेकायदेशीर असल्याचे उघड झाले.

त्यापेक्षा जास्त मोबाइलचे मनोरे शहराच्या अनेक भागात उभे आहेत. हे पालिका प्रशासनाला दिसत नाहीत. काही भागातील नागरीकांनी एकत्र येवून लेखी निवेदने दिली, तोंडी तक्रारी केल्या. तरीही त्या मनोऱ्याबाबत साधी चौकशी केली जात नाही किंवा त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. हे विशेष. राजकीय वरदहस्त, अधिकारी – कर्मचारी यांचे साठेलोटे यामुळे संबंधित मोबाइल कंपनीच्या बड्या मालकाच्या आर्थिक ओझ्याने हे सर्वजन दबून गेल्यासारखे चालढकल केल्यासारखी शंका येते.

कोपरगाव शहरासह तालुक्‍यात शेकडो मोबाइलचे मनोरे बेकायदेशीर उभे करुन ग्राहकांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रूपयांची कमाई करणाऱ्या धनदांडग्या मोबाईलच्या मालकावर व संबंधित मनोरे उभा करण्यासाठी विनापरवाना मदत करणाऱ्या जागा मालकांवरती शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करून, उभे असलेले मोबाइल मनोरे नेस्तनाबुत का करू शकत नाहीत. शासनाचा पगार घेणारे अधिकारी शासनाच्या तिजोरीवर घाला घालणाऱ्यावर इतकी मेहरबानकी का दाखवत आहेत.

सर्वसामान्य नागरीकाने एखाद्या चांगल्या कामासाठी नजर चुकीने एकदा कागद जोडायचा राहीला तर त्याचे काम होत नाही. एखाद्या पालिका हद्दीत रितसर घराचे बांधकाम केले तरी त्या व्यक्तीच्या अनेक चुका काढून इमारत बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला देण्यासाठी पालिका प्रशासन विलंब करते, मग एकाच शहरात अनेक बेकायदेशीर मोबाइल मनोरे उभे दिले असताना संबंधित अधिकारी डोळेझाक करण्यामागे कोणते करण असु शकते?

बेकायदा मनोरे उभारल्याची माहिती स्थानिक नागरीकांनी पालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देवून सुद्धा अधिकारी बघ्याची भूमिका घेण्याचे काय कारण असेल? वेळोवेळी कोणाचा तरी मलिदा कोणाला तरी मिळतोय का ? सर्वच विभागाचे अधिकारी या मनोरे प्रकरणी मुक्‍या-बहिऱ्याची भूमिका बजाविण्याचे काय कारण असेल? नागरीकांचे रक्षकच करणारे येथे भक्षक होतात काय? अशा अनेक प्रश्नांची मालिका आता नागरीकांच्या मनात तयार होत आहे.

दरम्यान कोपरगाव तालुक्‍यात सर्वाधिक विनापरवाना मोबाइल मनोरे उभे करण्यात रिलायन्स कंपनीचा अग्रक्रमांक आहे. या कंपनीचे 19 मनोरे उभे केले आहेत. एअरटेल कंपनीचे 18, आयडीयाचे 14, बीएसएनएल 14, होडाफोन 7, इंडस 4, एयरसेल 4, एटीएस 4, जीटीएस 4, टाटा इंडिकॉम 3, एटीसी 3, जिओ 2, बीपीएल 1, व्हीजन 1 असे मिळून 98 बेकायदा मनोऱ्याची यादी महसुल विभागाकडे आली आहे. आणखी शोधमोहीम सुरू आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षापासुन या मोबाइल कंपन्या आपले मोबाइल मनोरे उभे करून शासनाची दिशाभुल केली आहे. शहरासह ग्रामीण भागात अनेक मनोरे बेकायदा उभे केले आहेत. त्यामध्ये कोपरगाव- 15 , शिंगणापूर – 7, पोहेगाव- 5 , सुरेगाव – 5, धामोरी – 4 , येसगाव – 4 , ब्राम्हणगाव – 3 , चांदेकसारे – 3 , मुर्शतपूर – 3 , दहेगाव – 3, चासनळी – 2, जवळके – 2 व इतर काही गावांनी प्रत्येकी 1 या प्रमाणे विनापरवाना मनोरे उभे आहेत.

बीएसएनएल कोपरगाव कार्यालयामार्फत शहरातील मार्केटयार्ड जवळील राजेंद्र बोरावके, गोकुळ प्लाझा-आंनद टेलर्स, संजीवनी जवळील जिनिंग व बीएसएनएल कार्यालय या ठिकाणी त्यांचे मोबाइल मनोरे रितसर परवानगीने उभे आहेत असे सांगण्या आले आहेत. तर विद्युत पुरवठा विभागाच्या वतीने तालुक्‍यासह शहरातील एकुण मोबाइल मनोऱ्या पैकी रितसर अर्थात अधिकृत मोबाइल मनोरे म्हणून वीजपुरवठा केलेली संख्या पुढील प्रमाणे आहे. शहर हद्दीतील 23 व बीएसएनएल चे 2 असे एकुण 25 तर तालुक्‍यातील ग्रामीण भागातील 66 व बीएसएनएल 2 असे 68 मनोऱ्यांना विद्युत पुरवठा केला आहे.

या सर्व आकडेवारीवरून पालिका प्रशासन, महसूल विभाग, वीज महावितरण कंपनी आणि दूरसंचार निगम लिमिटेड अर्थात बीएसएनएल यांच्याकडे मोबाइल मनोऱ्यांच्या आकडेवारीमध्ये मोठी तफावत दिसून येते. यावरूनच मोबाइल कंपन्यांनी सर्वच विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून मोबाइलचे मनोरे उभे करुन शासनाची फसवणूक केली आहे. महसूल विभागाने शोधून काढलेला मोबाइल मनोऱ्याच्या मालिकांपैकी काहीजण प्रतिष्ठित आहेत. काही माजी नगरसेवक आहेत. यांच्या जागेवरील मोबाइल मनोऱ्यांची नोंद पालिका प्रशासनाकडे नाही. एकाच इमारतीवर अनेक मनोरे असुन त्या एका मनोऱ्यावर दोन ते तीन मोबाइल कंपन्यांचे मनोरे उभे असल्याचे दिसून येत असतानाही त्याची मात्र कोणत्या विभागाकडे रितसर माहिती उपलब्ध नाही.

एकाच मनोऱ्यांवर अनेक कंपन्याचे नेटवर्क
काही इमारतीवर मनोरे गेल्या अनेक वर्षापासुन उभे आहेत. पण त्याची कोणत्या शासकीय विभागाकडे माहिती नाही. जागा मालक माहित आहे पण कोणत्या कंपनीचा मनोरा आहे व एकाच मनोऱ्यावर किती कंपन्यांचे नेटवर्क चालू आहेत. ही निश्‍चित कुणालाच माहित नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. अनेक मोबाइल मनोरे ज्या जागेत उभे आहेत. त्या जागेचे मालक राजकीय सामाजिक व विविध क्षेत्रात प्रतिष्ठित असलेले नागरिक आहेत, परंतु अशाही नागरिकांकडून शासनाची फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट होते. शेकडोंच्या संख्येने विनापरवाना शासनाचा महसूल बुडवून उभे असलेले मोबाइल मनोरे मानवी शरीराला घातक ठरत आहेत.