अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्यासाठी प्रयत्न : गरिबांना 25 टक्‍के जागा राखीव न ठेवण्यासाठी खटाटोप

– अमरसिंह भातलवंडे

पिंपरी – शासनाने समाजातील आर्थिक दुर्बल व मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणांच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी “आरटीई’ कायदा आणला. या कायद्यानुसार आर्थिक दुर्बल, मागास व दिव्यांग घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी 25 टक्के राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक गरीब विद्यार्थ्याला चांगले शिक्षण मिळावे, या उदात्त हेतूतून ही योजना सुरू करण्यात आली. परंतु शिक्षणाचा व्यवसाय करणाऱ्या शैक्षणिक काही संस्था सुरुवातीपासून “आरटीई’तून सुटका करण्याचे वेगवेगळे मार्ग शोधत आहेत. सध्या आपल्या शैक्षणिक संस्थेला अल्पसंख्याकचा दर्जा मिळवून “आरटीई’तून पळवाट शोधत आहेत.

दिवसेंदिवस आरटीई प्रवेशासाठी पात्र शाळांची संख्या कमी होत चालली आहे. यावर्षी शहरातील 662 शाळांपैकी केवळ 169 शाळाच आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी पात्र ठरल्या आहेत. शहरातील नामांकित आणि बड्या शाळेनेच या कायद्यामधून सोयीस्करपणे पळवाट शोधली असल्याने समाजातील आर्थिक दुर्बल, मागास व दिव्यांग घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात शासन कसे आणणार? असाच सवाल आता पालकांमधून उपस्थित केला जात आहे. 2013 साली शासनाने आरटीई कायदा आणल्यानंतर अनुदानित, विनाअनुदानित व कायमी विनाअनुदानित शाळांमध्ये समाजातील आर्थिक दुर्बल, मागास व दिव्यांग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शाळेतील 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या आहेत. या जागेवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाच्या वतीने शाळेला करण्याची तरतूद केली आहे. त्यानुसार 2013 सालापासून राज्यातील शाळेमध्ये आरटीई कायद्यानुसार प्रवेशाची प्रक्रिया सुरु आहे. या प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवातीपासून अनेक संस्थाचालकांनी विरोध केला होता.

अनेक बड्या शाळांमध्ये अव्वाच्या सव्वा शैक्षणिक शुल्क आकारुन विद्यार्थी व पालकांची आर्थिक पिळवणूक केली जाते असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. अशा शाळांना आरटीईतून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ फीस आकारता करता येत नाही, यामुळे हा कायदा लागू झाल्यापासूनच अशा संस्था या प्रवेश प्रक्रियेमधून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करत होत्या. निवड झालेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना अपात्र ठेवण्याचा खटाटोप देखील सुरुवातीला काही संस्थांनी केला. त्यामुळे अनेकदा तसेच आरटीई प्रवेश प्रक्रियेच्या क्‍लिष्ठ अटींनाही संस्थाचालक वैतागले होते. आरटीई प्रवेश कोट्यातील प्रवेशीत जागेवरील प्रतिपुर्तीचे अनुदानही संस्थाचालकांना वेळेवर मिळत नसल्यामुळे अनेक संस्थेचे आर्थिक गणिती बघडली होती. अशा सर्व कारणामुळे अनेक शाळांनी आपल्या शाळेला अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त करुन आरटीई प्रवेश प्रक्रियेमधून बाहेर पडल्या आहेत.

चार वर्षांत सुमारे तीसहून अधिक शाळा बाहेर
पिंपरी-चिंचवड शहरात एकूण 622 शाळा आहेत. या 622 शाळांपैकी सुरुवातीच्या काळामध्ये 200 हून अधिक शाळा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी प्राप्त होत्या. मात्र, मागील चार वर्षात एकामागून एक अशा अनेक शाळांनी यातून पळवाट काढली. 2018-2019 या शैक्षणिक वर्षात शहरातील 176 शाळा आरटीई प्रवेशासाठी प्राप्त होत्या. यावर्षी आणखी 7 शाळांची घट झाली असून यावर्षी केवळ 169 शाळाच प्रवेश प्रक्रियेसाठी प्राप्त ठरल्या आहेत. यातही बहुतांश शाळा या नव्यानेच सुरु झालेल्या आहेत. पालकांची प्रवेशासाठी ज्या शाळांना अधिक पसंदी असते त्याच शाळाच आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून बाहेर पडल्या आहेत. त्यामुळे, पालकांतून संताप व्यक्त होत असून अशा पळवाटा शोधणाऱ्या शाळेवर कारवाई करावी अशी मागणी पालकांमधून होत आहे. जर प्रवेश प्रक्रियेतून पालकांची पसंदी असलेल्या शाळाच बाहेर पडल्या तर इतर शाळेमध्ये प्रवेश मिळवून काय साध्य होणार, असा सवाल पालकातून विचारला जाऊ लागला आहे.

“अल्पसंख्याक’ होण्यासाठी संघटनात्मक बदल
अनेक शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्याचे निकष पूर्ण करण्यासाठी आपल्या संस्थेच्या संचालक मंडळामध्येही बदल करुन घेतले आहेत. शिवाय अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्यासाठी ठराविक विद्यार्थी संख्या होण्यासाठीही जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले असल्याचे दिसून येत आहे.

एवढ्या शाळांना “अल्पसंख्याक’ दर्जा कसा?
पिंपरी-चिंचवड शहरात एकूण शाळंची संख्या 652 आहे. यामध्ये शासनाच्या अनुदानित शाळांची संख्या 150 च्या आसपास आहे. तर उर्वरित शाळा विनाअनुदानित आहेत. यावर्षी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी केवळ 169 शाळा पात्र ठरल्या आहेत. मग, उर्वरित 333 शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा मिळाला का? असा प्रश्‍न पालकांतून उपस्थित केला जात आहे. ज्या शाळा आरटीई पात्र ठरल्या नाहीत तसेच ज्या शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा मिळालेला आहे त्यांना खरेच नियमानुसार अल्पसंख्याक दर्जा मिळाला आहे का? याची चौकशी करावी अशी मागणी पालकांनी केली आहे.