केंद्र सरकारने “कलम 47 अ’ बाबत तातडीने विचारमंथन करायला हवे, तसेच लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठी नागरिकांनीच स्वतःहून पुढाकार घेणे आज काळाची गरज आहे.

अलीकडेच मणिपूर या ईशान्येकडील राज्यामधील सरकारने सरकारी नोकरी आणि अन्य शासकीय योजनांचे लाभार्थी यांच्यासाठी एक नवा नियम लागू केला. त्यानुसार कुटुंबातील मुलांची संख्या चारहून अधिक असणाऱ्या व्यक्‍तीला यासाठी अपात्र ठरवण्याचा निर्णय सदर सरकारने घेतला. केवळ मणिपूरच नव्हे तर आज देशातील अनेक राज्ये वाढत्या लोकसंख्येच्या ताणामुळे चिंतेत आहेत. यूएन वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रोस्पेक्‍टसच्या अंदाजानुसार 2023 पर्यंत भारताची लोकसंख्या 140 कोटींचा टप्पा पार करेल आणि चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा देश बनेल. अशा स्थितीत साहजिकच भारतामध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा का नाहीये, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

2020 मध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाशी संबंधित एका जनहित याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये असे म्हटले होते की, देशातील लोकांना कुटुंब नियोजनासाठी सक्‍ती करता येणार नाही. या उत्तराचा मतितार्थ काय? कदाचित लोकसंख्या नियंत्रण कायदा हा व्होट बॅंक डोळ्यापुढे ठेवून विचारार्थ घेतला जात नाहीये का? मध्यंतरी, देशाचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी “जबरदस्तीने लोकसंख्या नियंत्रण केल्याचे गंभीर आणि धोकादायक परिणाम होऊ शकतात, यामुळे स्त्री-पुरुष लोकसंख्येचे असंतुलन निर्माण होऊ शकते’ असे विधान केले होते. आपल्या या म्हणण्याला किंवा दाव्याला पुष्टी देण्यासाठी गतवर्षी लोकसंख्या वाढीचा दर घसरल्याची आकडेवारी मांडली होती. यामध्ये खरोखरीच तथ्य आहे का? या प्रश्‍नांची चर्चा होणे आवश्‍यक आहे.

एक गोष्ट निश्‍चित आहे की, भारताच्या लोकसंख्या वाढीचा दर हा घसरला आहे. परंतु तो अपेक्षेइतका घटला आहे का? भारतामध्ये शेती करण्यायोग्य जमीन जगाच्या एकूण शेतजमिनीच्या केवळ दोन टक्‍के इतकी आहे. तसेच भारतामध्ये पिण्यायोग्य पाणी हे जगात उपलब्ध असणाऱ्या पिण्याच्या पाण्यापैकी 4 टक्‍के आहे. असे असताना भारतात जागतिक लोकसंख्येपैकी 20 टक्‍के लोक राहतात. साहजिकच, मोठ्या लोकसंख्येमुळे भारतातील पर्यावरणावर आणि नैसर्गिक संसाधनांवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. यामुळे उद्याच्या पिढीच्या अधिकारांवर आणि प्रगतीवर मर्यादा येत चालल्या आहेत. असे असताना एक धक्‍कादायक बाब म्हणजे कुटुंब नियोजनासाठी दोन मुलांची मर्यादा असणारे विधेयक या देशात स्वातंत्र्यानंतर गेल्या 75 वर्षांमध्ये तब्बल 35 वेळा संसदेमध्ये सादर करण्यात आले. परंतु एकदाही याबाबत सकारात्मक पावले पडताना दिसली नाहीत. 2000 मध्ये न्या. वेंकटचलैय्या यांच्या अध्यक्षतेखालील 11 सदस्यांच्या संविधान पुनरावलोकन आयोगाने संविधानामध्ये कलम 47 अ समाविष्ट करावे आणि लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा तयार करण्यात यावा, अशा स्पष्ट सूचनावजा शिफारसी केल्या होत्या. वास्तविक पाहता कलम 47 अ हे दोन अपत्ये असणाऱ्या कुटुंबांना शिक्षण, रोजगार आणि करांमधून सवलत देण्याशी संबंधित आहे. ज्या दाम्पत्यांच्या मुलांची संख्या दोनहून अधिक आहे त्यांना सरकारी लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आले, त्यांना हे सर्व लाभ नाकारण्यात यावेत अशी तरतूद यामध्ये आहे. हे कलम कोणत्याही अंगाने कोणाही दाम्पत्याला बळजबरीने कुटुंबनियोजन करण्यास बाध्य करत नाही; परंतु आजपर्यंत या कलमाचे पालन केले गेले नाही. ही बाब विशिष्ट धर्माच्या वाढत्या लोकसंख्येकडे एक व्होटबॅंक किंवा मतगठ्ठा म्हणून पाहिले जात असल्यामुळे भारतात लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा आणला जात नाही, या आरोपांना किंवा दाव्याला पुष्टी देणारी ठरत आहे. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रामध्ये कोणत्याही एका धर्मियांची लोकसंख्या अतिवेगाने वाढत असेल तर तुलनेने कमी वृद्धी होणाऱ्या दुसऱ्या धर्मियांच्या मनात त्यामुळे असंतोषाची भावना निर्माण होऊ शकते, असे लोकसंख्येचे अभ्यास असणारे जाणकार सांगतात.

कुटुंब नियोजनाविरुद्ध धर्माची ढाल बनवण्याची मानसिकता असणाऱ्यांनी इंडोनेशिया या इस्लामिक देशाचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवले पाहिजे. 1992 मध्ये या देशाने लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा अमलात आणला. या कायद्याच्या प्रारुपातील प्रस्तावनेमध्ये इतके सुंदर विवेचन दिले आहे की ते प्रत्येक देशाने आणि राजकीय विचारवंतांनी वाचायला हवे. “राष्ट्राच्या विकासामध्ये जीवनाचे सर्व आयाम आणि पैलू सामील असतात. यामध्ये समाजाच्या समृद्धीसाठी, कल्याणासाठी आणि आनंदासाठी नागरिकांचा आणि त्यांच्या कुटुंबाचा विकासही समाविष्ट आहे. प्रचंड लोकसंख्या किंवा अनुत्पादक लोकसंख्या आणि पर्यावरणाच्या क्षमतेशी तिचे असलेले असंतुलन यामुळे जीवनाच्या अनेकविध अंगांवर नकारात्मक प्रभाव पडतो. राष्ट्रीय विकासासाठी मानव संसाधन किंवा मनुष्यबळाला योग्य स्रोत बनवण्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रण अत्यंत आवश्‍यक आहे.’ अशाच प्रकारे युनेस्कोतील दस्तावेज इराणमधील लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत आहेत. त्या दस्तावेजानुसार, जगभरातील बहुतांश इस्लामिक धार्मिक नेत्यांनी सैद्धांतिक दृष्ट्या दाम्पत्यांच्या अधिकारांना स्वीकृती दर्शवली आहे. त्यानुसार नागरिक आपल्या इच्छेनुसार गर्भधारणा नियंत्रणात ठेवू शकतात तसेच दोन मुलांमधील अंतर अधिक ठेवण्यासाठी गर्भनिरोधकाचा वापर करू शकतात. तथापि, दोनहून अधिक अपत्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी पार पाडण्यास माता-पिता सक्षम असतील तर समाजाला त्याबाबत चिंता व्यक्‍त करण्याचे कोणतेही कारण नाही. अशी विचारसरणी मानणाऱ्या मंडळींना वाढत्या लोकसंख्येमुळे येणाऱ्या ताणाचे दुष्परिणाम माहीत नसतात किंवा ते यापासून अनभिज्ञ असतात. देशात जन्मणारे प्रत्येक मूल हे देशाच्या प्रगती अथवा अधोगतीचा भागीदार बनत असते. प्रचंड प्रमाणात वाढलेली लोकसंख्या ही उपलब्ध संसाधनांबरोबरच प्रादेशिक असंतुलन निर्माण करण्यास हातभार लावत असते. भारतातील जनगणनेचे आणि अन्य काही प्रमुख पाहणी अहवालांतील आकडे पाहिल्यास उत्तरेकडील किंवा पूर्वेकडील ओडिसा, बिहार यांसारख्या राज्यातील बहुतांश लोक गेल्या काही वर्षांमध्ये रोजगार, निवारा, अन्न यांसारख्या मूलभूत गरजांच्या ओढीने विकासाभिमुख असणाऱ्या राज्यांकडे धाव घेतात. लोकसंख्येचा ताण कमी असणारी राज्ये जीवनशैलीची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अधिक गुंतवणूक करण्यास सक्षम असतात, ही बाब अभ्यासांती स्पष्ट झालेली आहे. परंतु अन्य राज्यांमधून स्थलांतरित होऊन येणाऱ्या लोकसंख्येमुळे अशा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांवर ताण येऊ लागतो. इतकेच नव्हे तर याचा परिणाम अशा राज्यातील पारंपरिक स्थायिक असणारा वर्गही गुणवत्तापूर्ण जीवन जगण्यापासून वंचित राहू लागतो. या वर्गात असंतोष आणि रोष वाढत जातो आणि त्यातूनच मग स्थानिक भूमिपुत्र विरुद्ध स्थलांतरित, असा संघर्ष उदयाला येतो.

या सर्व मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करत शहामृगी पवित्रा घेत लोकसंख्येच्या विस्फोटाबाबत कासवगतीने विचार केला गेला आणि लोकसंख्यावाढीचा दर कमी होत आहे यात धन्यता मानली, तर भारतातील प्रत्येक नागरिकाला गुणवत्तापूर्ण जीवन जगता यावे, हे स्वप्न कधीच पूर्ण होऊ शकणार नाही.