महावितरणच्या प्रस्तावास संघटनांसह नागरिकांचा कडाडून विरोध

---

विभागीय आयुक्त कार्यालयात सुनावणी

पुणे – महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या वीज दरात वाढ झाल्यास सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, लघुउद्योजकांचे कंबरडे मोडणार आहे. अगोदरच महावितरणने इंधन समायोजनाच्या आकारात वाढ केली आहे. त्यामुळे वीजग्राहक मेटाकुटीला आला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन वीज नियामक आयोगाने वीजदरवाढ करू नये, असे सांगत वीजग्राहक संघटना, नागरिक यांनी प्रस्तावित वीजदरवाढीस कडाडून विरोध केला.

महावितरणने 2020-25 या कालावधीसाठी महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केला आहे. यावर गुरूवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोगाचे सदस्य मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी झाली. यावेळी सदस्य इकबाल बोहरी उपस्थित होते. सुनावणीत 494 हरकती दाखल झाल्या. त्यापैकी 218 जण उपस्थित राहून दरवाढीस विरोध दर्शविला.

शंतनू दीक्षित म्हणाले, “गेल्या काही वर्षांत महावितरणने माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्राहकांना चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 11 के.व्ही. फिडर पिलरवर ऑटोमेटिक मीटर बसवून, डेटा जमा करत आहेत. ही बाब विश्‍वासार्ह माहिती आहे. प्रस्तावित दरवाढ सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांची आहे. परंतु, प्रस्तावात अनेक त्रुटी आहेत. दरवाढ मागितली असताना ग्राहकांना विजेचा दर्जा चांगला देण्यासाठी महावितरण काय करत आहे, याकडे आयोगाने लक्ष देण्याची गरज आहे.

ग्रीड सपोर्ट चार्जेस आकारणी कशासाठी?
सौर ऊर्जा प्रकल्प लावणाऱ्या ग्राहकांवर 4 ते 8 रुपये प्रति युनिट ग्रीड सपोर्ट चार्जेस आकारणी अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांना तोटा होणार असून, प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आखलेल्या राष्ट्रीय सौर धोरणाला खीळ बसणार आहे, अशा शब्दांत सौर ऊर्जा उत्पादक आणि वापरकर्त्यांनी वीज नियामक आयोगासमोर महावितरणच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शविला. अन्य राज्यांमध्ये सौर ऊर्जा वापरणाऱ्या ग्राहकांवर ग्रीड सपोर्ट चार्जेस आकारले जात नाहीत. मग महाराष्ट्रातच का ? असा सवाल सौर ऊर्जा संघटनेचे प्रदीप कुलकर्णी यांनी केला. सौर ऊर्जा प्रकल्पांचा वापर केल्यास, वीज वितरणातील गळती कमी होईल, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

ग्राहकांनाही फटका
गिरणी मालक सततच्या वीज दरवाढीने मेटाकुटीला आले आहेत. “आम्हाला वीज मंडळाने शेती व शेतीपूरक व्यवसायाची श्रेणी देऊन, योग्य दराने वीज पुरवठा मिळावा,’ अशी मागणी गिरणी मालक संघटनेचे मकरंद घोगरे यांनी केली. कापड व्यापारी क्षेत्रासाठीचे दर हे अन्य उद्योगांपेक्षा 40 पैशांनी जास्त आहेत. त्यामुळे उद्योग अडचणीत येत असल्याची नाराजी कापड व्यापाऱ्यांनी मांडली.

शेतीपंपासाठी विजेचा पुरवठा निश्‍चित किती युनिट असतो, याचा वीज आयोगाने गांभीर्याने विचार केलेला नाही. वीजगळती आणि चोऱ्या कमी करण्यासाठी महावितरणने कोणतीही पावले उचलली नाहीत. शेतकऱ्यांना दिलेल्या विजेमध्ये मोठी तूट झाल्याचे महावितरणने दाखवले आहे. प्रत्यक्षात शेतीपंपाच्या विजेची तपासणी न करता सरसकट बिले पाठवली जात आहेत. अगोदरच शेतकरी दुबळा ग्राहक आहे. शेतकऱ्यांना विजेमध्ये सबसीडी दिली आहे, असे दाखवत आहेत. प्रत्यक्षात महावितरण कोणतीही सबसिडी देत नाही. मात्र, त्यापोटी शासनाकडून पैसे लाटले जात आहेत. ही शासनाची लूट आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन प्रस्तावित दरवाढीस विरोध राहिल.’
– प्रा. डॉ. एन. पाटील.