मुंबई : ऐन दिवाळीच्या तोंडावर राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी बेमुदत संप सुरु केला आहे. त्यामुळे राज्यभरात सर्व प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल सुरु आहेत. दरम्यान, कर्मचाऱ्याने पुकारलेल्या संपावर उच्च नायायालयाने नाराजी व्यक्त करत हा संप त्वरित मागे घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र न्यायालयाचा आदेश धुडकावून हा संप सुरूच ठेवण्यात आला होता. मात्र उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांनीसंप सुरु ठेवला आहे. त्यातच महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी ही एकमेव संघटना संपाच्या भूमिकेवर ठाम असून त्यांनी याबाबत  न्यायालयात भूमिका मांडली. मात्र यावर तोडगा निघाला नाही.

एसटी कर्मचारी संपावर आज मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये पुन्हा सुनावणी होणार आहे. कामगार संघटनेला संपावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणे योग्य नाही आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी तातडीने संप मागे घ्यावा. संप करण्याचा प्रयत्न केल्यास ताब्यात घेण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावे लागतील, असा इशारा हायकोर्टाने एसटी संघटनेला दिला आहे. आम्ही राज्य सरकारला समिती स्थापन करुन योग्य तो निर्देश घेण्याचे आदेश देतो, असे न्यायालयाने सांगितले. मात्र, कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. त्यामुळे आज  उच्च न्यायालय याबाबत काय निकाल देते, यावर संपाच भवितव्य अवलंबून असेल.

औरंगाबाद, बीड, पाटोदा, गेवराई, परळी, आंबेजोगाई, आष्टी, माजलगाव, धारूर, तुळजापूर, हिंगोली, गडचिरोली, वसमत, जिंतूर, पाथरी, उरण, वाडा, सोलापूर, मंगळवेढा, नंदुरबार, जत, जामखेड, श्रीगोंदा या आगारातील कर्मचाऱ्यांनी संपात उडी घेतली. बुधवारी ३७ आगारांतील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारून सेवा बंद ठेवली होती. त्यात गुरुवारी २२ आगारांची भर पडल्याने संप चिघळला.

संपातील सहभागानुसार कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत महामंडळाने दिले आहेत. काही कर्मचाऱ्यांना एक दिवसासाठी आठ दिवसांची वेतन कपात, काही कर्मचाऱ्यांचे निलंबन, तर काही कर्मचाऱ्यांची बडतर्फी अशी कारवाई करण्यात येणार आहे.