चीनने शक्‍तीप्रदर्शन करून शेजारी देशांना त्रास देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शक्‍तीप्रदर्शनाच्या मदतीने चीन तैवानचे स्टेट्‌स बदलत असेल तर त्याचा परिणाम आशिया-प्रशांत क्षेत्रावर पडेल आणि त्याचा व्यापक परिणाम हा “ग्लोबल ऑर्डर’वर पडेल.

अमेरिकी संसदेच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांचा तैवान दौरा संपला तरी चीनची आगपाखड सुरूच आहे. नुकताच लाइव्ह फायर ड्रिलचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आणि चीनने पुन्हा ही ड्रिल करण्याचा इशारा दिला आहे. लढाऊ जहाज, क्षेपणास्र आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेले उपकरण तैनात करून चीनने आपला संताप जगजाहीर केला. आपण आता 1996 च्या जमान्यातील चीन राहिलेलो नाही, हे सांगण्याचा प्रयत्न होत आहे. 1996 रोजी तैवानचे नेते अमेरिकेला गेले तेव्हा चीनने युद्ध सराव केला. तोच फॉर्म्युला पुन्हा एकदा वापरला आहे. परंतु सध्या आक्रमकता अधिक दिसत आहे. तत्कालिन काळात चीन हा स्वत:ला विकसित देश म्हणून सांगत होता, आज मात्र सुपरपॉवर म्हणून स्वत:ची ओळख प्रस्थापित करत आहे.

वेगळा चीन, वेगळी आव्हाने

तैवानच्या बाबतीत चीन आक्रमक राहण्याचे दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे पेलोसी यांनी तैवानचा दौरा करून अडचण निर्माण करू नये, असे चीनने आवाहन करूनही पेलोसी यांनी न दिलेला प्रतिसाद. त्यामुळे चीनला शक्‍तीप्रदर्शन करण्याशिवाय पर्यायच राहिला नाही. दुसरे कारण अधिक गंभीर आहे आणि त्याच्या अनेक बाजू आहेत. चीनची नॅशनल पार्टी ही आता कमकूवत होत आहे. त्यात सध्याचे अध्यक्ष जिनपिंग यांची निवड होणे ही केवळ औपचारिकता आहे. ते येत्या नोव्हेंबरपासून तिसरा कार्यकाळ सुरू करतील.
तिसरा कार्यकाळ हा जिनपिंग ऐतिहासिक करू इच्छित आहेत. तंग श्‍याओ फिंग आणि माओ त्से तुंगप्रमाणेच चीनने आपल्याला ओळखावे असा प्रयत्न जिनपिंग यांचा आहे. यासाठी कोणत्याही स्थितीत नेतृत्व कमकुवत दिसणार नाही, याची दक्षता ते घेत आहेत.
परंतु चीनची स्थिती चांगली नाही. जीडीपीचा ग्रोथ हा गेल्या तिमाहीत केवळ 0.4 टक्‍के राहिला आहे. झीरो कोविड रणनीतीमुळे चीनचा व्यापार हा अजूनही पूर्णपणे खुला झालेला नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्था बिघडली आहे.

आपले नेतृत्व मजबूत दिसण्यासाठी जिनपिंग हे तैवानचे चीनमध्ये विलिनीकरण करण्याची इच्छा बाळगून आहेत. परिणामी तैवानच्या मुद्द्यावर आक्रमक राहत चीनने युद्धसराव केला. परंतु यात एक प्रश्‍न निर्माण होतो की, चीनला फायदा होणार की नुकसान? अर्थात ही बाब अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. यातून काही शक्‍यता व्यक्‍त होत आहेत. एक म्हणजे तैवानमध्ये चीनच्या विरोधात असंतोष वाढेल आणि लोकांमध्ये स्वातत्र्यांची भावना वाढीस लागेल. दुसरे म्हणजे आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील देश चीनची आक्रमकता अनुभवत आहेत आणि लहान देशांवर चीन कशा रितीने दबाव आणत आहे, ते देखील पाहत आहेत. अशावेळी हिंद महासागरातील लहान देश चीनपासून सावध राहतील. दुसरीकडे या स्थितीचा आशिया प्रशांत क्षेत्रातील भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स यांसारख्या देशांच्या आर्थिक सुधारणा आणि विकासांवर परिणाम होईल. त्याचा भुर्दंड चीनला बराच काळ सहन करावा लागेल.

अकारण शक्‍तीप्रदर्शन

तैवानच्या सीमेवर चीनने शक्‍तीप्रदर्शन केले. अर्थात चीन हा तैवानवर थेटपणे हल्ला करू शकत नाही. तैवान हा स्वत:ची सुरक्षा करू शकतो. तो युक्रेनसारखा नाही. त्यांची बचावात्मक फळी मजबूत आहे. तांत्रिकदृष्ट्या देखील तैवानचे लष्कर सुसज्ज आहे. तसेच तैवानला अनेक दशकांपासून अमेरिकेचे संरक्षण सहकार्य आहे. म्हणून चीन केवळ शक्‍तीप्रदर्शन करू शकतो, आणखी काहीच नाही. याचा परिपाक म्हणजे चीन आणि अमेरिका यांच्यातील समस्या आता शीतयुद्धापेक्षा मोठी होत आहे. यास थेटपणे शीतयुद्ध म्हणता येणार नाही. कारण अमेरिका आणि सोव्हिएत संघाच्या शीतयुद्धाशी तुलना केल्यास बराच फरक जाणवू शकतो.

आजच्या चीनप्रमाणे सोव्हिएत यूनियन हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नव्हता. ग्लोबल इकोनॉमीत चीनची मध्यवर्ती भूमिका आहे. जगाची नजर चीनच्या अर्थव्यवस्थवेवर टिकलेली असते. गेल्या काही दशकांत चीन हा जगभरासाठी एकप्रकारचा मॅन्यूफॅक्‍चरिंग हब म्हणून नावारुपास आला आहे. जगभरात पुरवठा साखळी चीनच्या माध्यमातूनच होत आहे. एकप्रकारे चीन ग्लोबल इकोनॉमीला पुढे नेत आहे. अर्थात चीन सर्वसमावेशक भूमिका पार पाडताना दिसून येत नाही. तरीही तत्कालिन सोव्हिएत यूनियनच्या तुलनेत तो अधिक मजबूत स्थितीत आहे.
ट्रेड, टेरिफ, दक्षिण चीन समुद्र, आशिया प्रशांत क्षेत्र या ठिकाणी चीनची दादागिरी असते. आरोग्य संघटना, संयुक्‍त राष्ट्रे यांसारख्या ग्लोबल संस्थांचा चीनने दुरुपयोग केला आहे.

एकुणातच चीनबाबत असणारी अविश्‍वसनीयता पाहता अमेरिकेशी अनेक वर्षांपासून तणावाचे संबंध असतानाही त्याला शीतयुद्धाचे रूप येऊ शकले नाही. अनेकांनी म्हटले, की पेलोसींनी चीनला डिवचले. परंतु तैवानचा इतिहास जाणून घेतला तर तेथे स्वातंत्र्य आणि स्वत:ची अस्मिता राखण्याबाबत नागरिक सजग आहेत. ही अमेरिकेची चूक वाटत असेल तर तैवानवर अन्याय केल्यासारखे होईल. शेवटी त्यांना काय हवे, हे तैवान आणि तैवानच्या नागरिकांवर सोडून द्यायला हवे. कोणताही देश अशा प्रकारचा संताप व्यक्‍त करत असेल तर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने ती कृती बेकायदा ठरविणे गरजेचे आहे. चीनकडून तैवानवर ज्या रितीने ताण आणला जात आहे, तो चुकीचाच आहे. लक्षात ठेवा, हा तणाव केवळ तैवानपुरताच मर्यादित नाही. दक्षिण चीन समुद्र ते भारताशी सीमावाद असे अनेक प्रकरणे आपल्याला पाहावयास मिळतील.