नवी दिल्ली – एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जर कोणते आश्‍वासन दिले असेल अथवा एखाद्या बाबीची नागरिकांना हमी किंवा वचन दिले असेल तर त्या राज्याच्या सरकारने त्याची अमलबजावणी केलीच पाहिजे. सत्तेवर असणाऱ्यांनी दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करण्यासाठी तातडीने पाउले उचलणे हेच चांगल्या प्रशासनासाठी आवश्‍यक आहे. जर सरकारे आश्‍वासनांची पूर्तता करू शकत नसतील तर त्यांना त्यासाठी वैध आणि समर्थनीय कारणे देता यायला हवी असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.

न्यायालयाने दिल्लीतल अरविंद केजरीवाल सरकारच्या संदर्भात जरी हे निरिक्षण नोंदवले असले तरी त्याचे अन्य सरकारांच्या संदर्भात विचार करता दूरगामी परिणाम होणार आहेत. दिल्लीतील जे लोक आपले घरभाडे भरू शकत नाही, त्यांचे भाडे दिल्ली सरकार भरेल असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल यांनी 29 मार्च 2020 रोजी एका पत्रकार परिषदेत दिले होते. त्या अनुशंगाने सुरू असलेल्या प्रकरणाच्या सुनावणी एकसदस्यीय पीठाच्या न्यायाधीश प्रतिभा सिंग यांनी ही टिप्पणी केली. 

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आश्‍वासने पाळली गेलीच पाहिजेत व त्यांच्या अमलबजावणीचा सरकारने विचार करायलाच हवा असे न्यायालयाचे मत असल्याचे नमूद करून त्या म्हणाल्या, राज्यकर्त्यांनी नागरिकांना दिलेले शब्द पाळणे हेच चांगल्या प्रशासनाचे लक्षण आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी जे आश्‍वासन दिले आहे ते पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने आता राज्य सरकारने आराखडा तयार करावा असे निर्देश त्यांनी दिले.