दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण केला, तर सोडणार नाही; अजित पवारांचा इशारा

मुंबई: नागपूर हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले आहे. पोलिस तपास सुरू असून, राजकीय नेत्यांची वक्तव्येही आक्रमक होत आहेत. मुख्यमंत्री आणि भाजप नेत्यांनी हिंसाचारात सहभागी असणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. अशातच आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मुस्लिम समाजाच्या समर्थनार्थ मोठे विधान केले आहे.
“जर कोणी आमच्या मुस्लिम बांधवांना आव्हान देण्याचा किंवा द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न करत असेल, कायदा हातात घेत असेल, दोन समाजांमध्ये संघर्ष निर्माण केला, तर आम्ही त्याला सोडणार नाही, तो कोण आहे, हे महत्त्वाचे नाही,” असे विधान अजित पवार यांनी केले आहे. मुंबईतील इस्लाम जिमखाना येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटातर्फे रोजा इफ्तारचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळ अजित पवार बोलत होते.
अजित पवार म्हणाले की, रमजान हा फक्त एका धर्मापुरता मर्यादित नाही. ते आपल्याला एकता आणि बंधुत्वाचा संदेश देते. गरजूंच्या वेदना समजून घेण्याची प्रेरणा देते. भारत विविधतेत एकतेचे प्रतीक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने मुंबईतील इस्लाम जिम खाना येथे मुस्लिमांसाठी पवित्र रमजान महिन्यानिमित्त इफ्तारी पार्टीचे आयोजन केले होते. यावेळी अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, सना मलिक, नवाब मलिक आणि पक्षाचे इतर वरिष्ठ नेते आणि मुस्लिम समाजातील लोक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मित्रपक्ष भाजप नेते नितेश राणे यांच्या विधानाला पवारांची ही प्रतिक्रिया योग्य उत्तर मानली जात आहे, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. विशेषतः जेव्हा महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी जातीय हिंसाचार भडकत आहे. औरंगजेबाच्या थडग्यावरील वादाने नागपूरमध्ये भयानक हिंसाचाराचे रूप धारण केले.
आणखी १४ जणांना अटक
नागपूर शहरातील हिंसाचार प्रकरणी शुक्रवारी १४ जणांना अटक करण्यात आली. आतापर्यंत या प्रकरणात अटक केलेल्यांची एकूण संख्या १०५ वर पोहोचली आहे. हिंसाचार प्रकरणात १० किशोरांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे. ३ नवीन एफआयआर देखील नोंदवण्यात आले आहेत.
राजकीय वातावरण तापले
राज्यातील वातावरण तापलेले असतानाच आता अजित पवार यांनी हे विधान केले आहे. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुस्लिम समाजाचा विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न असू शकतो. मात्र, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी सरकार कठोर भूमिका घेत असल्याचेही स्पष्ट होत आहे.





