Nirmala Sitharaman : IDBI बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा विकण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावरून सरकार आणि काँग्रेसमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सरकारी बँका देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या असून त्यांची विक्री करू नये, अशी भूमिका मांडली. त्यांनी IDBI बँकेच्या विनिवेशाला विरोध केला.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राहुल गांधी यांच्या आरोपांना उत्तर देताना काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळातील बँकिंग व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले. त्या काळात राजकीय दबावामुळे बँकांकडून मोठ्या कर्जांचे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. यासाठी त्यांनी ‘फोन बँकिंग’चा उल्लेख केला.

IDBI बँकेची स्थिती सुधारल्याचा सरकारचा दावा –

सीतारमण यांच्या म्हणण्यानुसार, एनडीए सरकार सत्तेत आले तेव्हा IDBI बँकेची आर्थिक स्थिती खराब होती. वीडियोकॉन, विनसम, एबीजी शिपयार्ड आणि किंगफिशर यांसारख्या कंपन्यांना दिलेल्या कर्जांमुळे बँकेवर मोठा ताण आला होता, असा सरकारचा दावा आहे.

सरकारने बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी 25 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भांडवल दिले. तसेच बँकेचे व्यवस्थापन अधिक व्यावसायिक पद्धतीने करण्यात आल्याचे सीतारमण यांनी सांगितले. त्यामुळे IDBI बँक पुन्हा नफ्यात आल्याचा सरकारचा दावा आहे.

60.72 टक्के हिस्सा विकणार –

दरम्यान, सरकारने 14 ऑक्टोबर रोजी IDBI बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा विकण्यास मंजुरी दिली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा 30.48 टक्के आणि LICचा 30.24 टक्के हिस्सा आहे. हा हिस्सा कॅनडातील Fairfax Financial Holdings कंपनीला सुमारे 53 हजार कोटी रुपयांना विकण्याचे प्रस्तावित आहे.

या व्यवहारासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची नियामक मंजुरी आवश्यक आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत व्यवहार पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.