नवी दिल्ली – ICICI बँकेच्या माजी एमडी आणि सीईओ चंदा कोचर, त्यांचे पती दीपक कोचर आणि व्हिडिओकॉनचे संस्थापक वेणुगोपाल धूत यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात एक मोठी बाब समोर आली आहे. ICICI बँकेने व्हिडिओकॉन समूहाला दिलेले 1,000 कोटी रुपयांहून अधिक नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) झाले आहे. जेव्हा कर्जदार रक्कम परत करू शकत नाही, तेव्हा बँकेचे पैसे अडकतात आणि नंतर बँक एनपीए म्हणून घोषित करते.

10 हजार पानांची चार्टशीट

10,000 हून अधिक पानांच्या आरोपपत्रात केंद्रीय एजन्सीने चंदा कोचर यांच्यावर आयसीआयसीआयची जबाबदारी सोपवल्याचा आरोप केला. बँकेच्या MD आणि CEO बनल्यानंतर. 1 मे 2009 पासून व्हिडिओकॉन समूहाला सहा रुपयांची मुदत कर्जे (RTL) मंजूर करण्यात आली होती, आरोपपत्रात असे म्हटले आहे की जून 2009 ते ऑक्टोबर 2011 दरम्यान, बँकेने समूहाला एकूण 1,875 कोटी रुपयांचे RTL मंजूर केले होते.

चंदा कोचर या दोन सदस्यीय संचालक समितीच्या अध्यक्षा होत्या ज्यांनी ऑगस्ट 2009 मध्ये व्हिडिओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (VIEL) ला 300 कोटी रुपयांचा RTL मंजूर केला होता. एजन्सीने पुढे सांगितले की, हे मुदत कर्ज गुन्हेगारी कटाच्या पुढे नेण्यात आले होते. 26 ऑगस्ट 2009 रोजी, कोचर यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालकांच्या समितीने व्हिडीओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडला 300 कोटी रुपये मंजूर केले. कर्जाची रक्कम 7 सप्टेंबर 2009 रोजी वितरित करण्यात आली.

सीबीआयने म्हटले आहे की चंदा कोचर यांनी 64 कोटी रुपयांचा ‘किकबॅक’ घेतला आणि अशा प्रकारे बँकेच्या निधीचा स्वतःच्या वापरासाठी गैरवापर केला. केंद्रीय एजन्सीने सांगितले की, वेणुगोपाल धूत यांनी प्लांट आणि यंत्रसामग्रीसाठी कर्ज घेतले होते. आरोपपत्रात दावा करण्यात आला आहे की 305.70 कोटी रुपयांची रक्कम वळती करण्यात आली आणि भांडवली खर्चासाठी वापरली गेली नाही.

आरोपपत्रात असे म्हटले आहे की ICICI बँकेने व्हिडिओकॉन समूहाला मंजूर केलेल्या क्रेडिट सुविधा जून 2017 मध्ये NPA झाल्या. यामध्ये 1,033 कोटी रुपयांची थकबाकी होती. यामुळे आयसीआयसीआय बँकेला 1,033 कोटी रुपयांचे नुकसान आणि व्याज सहन करावे लागले. या प्रकरणातील सर्व आरोपी जामिनावर तुरुंगाबाहेर असून या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीची तारीख २९ ऑगस्ट आहे.