मुंबई : महाराष्ट्रात प्रशासकीय यंत्रणेला गती देण्यासाठी आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा सिलसिला सुरूच आहे. गेल्या आठवड्यात पाच अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांनंतर आता पुन्हा सात आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नव्या नियुक्त्यांचे आदेश जारी झाले आहेत. यामध्ये डॉ. अशोक करंजकर, संजय कोलते, सुशील खोडवेकर यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या बदलांमुळे प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. बदल्या आणि नियुक्त्या: – डॉ. अशोक करंजकर (IAS:SCS:2009): उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, मुंबई येथे सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती. संजय कोलते (IAS:SCS:2010): भंडारा जिल्हाधिकारी यांना शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, मुंबई येथे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती. सुशील खोडवेकर (IAS:RR:2011): उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाचे सदस्य सचिव यांना विकास आयुक्त (असंघटित कामगार), मुंबई येथे नियुक्ती. सावन कुमार (IAS:RR:2019): मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार यांना भंडारा जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती. नमन गोयल (IAS:RR:2022): प्रकल्प अधिकारी, ITDP भामरागड आणि सहाय्यक जिल्हाधिकारी, अटापली उपविभाग, गडचिरोली यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार येथे नियुक्ती. डॉ. जी.व्ही.एस. पवनदत्त (IAS:RR:2023): सहाय्यक जिल्हाधिकारी, देसाईगंज उपविभाग, गडचिरोली यांना सहाय्यक जिल्हाधिकारी, इगतपुरी उपविभाग, नाशिक येथे नियुक्ती. लघिमा तिवारी (IAS:RR:2023): सहाय्यक जिल्हाधिकारी, बल्लारपूर उपविभाग, चंद्रपूर यांना सहाय्यक जिल्हाधिकारी, गोंडपिंपरी उपविभाग, चंद्रपूर येथे नियुक्ती. मागील बदल्या: गेल्या आठवड्यात पाच आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या होत्या, ज्यामध्ये तुकाराम मुंढे यांना दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. याशिवाय नितीन काशीनाथ पाटील यांना विशेष आयुक्त, राज्य कर, मुंबई, अभय महाजन यांना महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक विपणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक, ओंकार पवार यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक आणि आशा अफजल खान पठाण यांना महासंचालक, वनमती, नागपूर येथे नियुक्ती मिळाली होती. त्यांना सहसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नागपूर यांचा अतिरिक्त कार्यभारही देण्यात आला आहे. प्रशासकीय कामकाजाला बळ: या बदल्यांमागे शहरी आणि ग्रामीण भागातील प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्याचा आणि महत्त्वाच्या विभागांमध्ये अनुभवी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा हेतू असल्याचे मानले जाते.
