सरकारी पक्षाचा युक्तीवाद : जामीन फेटाळण्याची मागणी

पुणे – बंदी घातलेल्या सीपीआय (एम) माओवादी संघटनेची इंडियन असोसिएशन्स पिपल्स लॉयर्स (आयएपीएल) ही फ्रंटल ऑर्गनायझेशन असल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले आहे. “आयएपीएल’ ही संघटना प्रतिबंधीत सीपीआय (एम)च्या पैशावर चालत असल्याची माहिती पोलिसांनी जप्त पुराव्यांच्या माध्यमातून समोर आली आहे. त्यामुळे एल्गारप्रकरणी जामिनासाठी अर्ज केलेल्यांचा जामीन फेटाळण्याची मागणी जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी केली. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी (10 मे) होणार आहे.

जप्त करण्यात आलेली कागदपत्रे, इलेक्‍ट्रॉनिक डाटाच्या आधारे मिळालेल्या माहितीनुसार अटक करण्यात आलेल्या संशयित माओवाद्याचा सहभाग निष्पन्न झाला आहे. म्हणून त्याचा जामीन नाकारावा अशी मागणी करण्यात आली. दहशतवादी कारवायांना पैसे पुरविणे, मदत पुरविणे, भरती करणे यामध्ये अटक करण्यात आलेल्या प्रत्येकाचा सहभाग दिसून येत असून त्यांच्याविरोधात सबळ पुरावे आहेत. ते आएपीएल सारख्या संघटना पुढे करून कार्य करतात. समाजात मानवधिकार कार्यकर्ते आहेत, असे भासवून ते माओवाद्यांसाठी काम करत असल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले असल्याचे ऍड. पवार यांनी न्यायालयाला सांगितले.

ज्यांच्यावर युएपीए (बेकायदेशिर प्रतिबंधक हालचाली कायदा) गुन्हे दाखल आहेत, अशांना “आयएपीएल’ सोडविण्यासाठी मदत करून त्यांचे खटले चालविण्यासाठी घेतात. याच माध्यमातून भूमिगत असलेल्या माओवाद्यांशी कुरीअर म्हणून काम करतात. पोलिसांकडून नक्षली भागात कारवाई झाल्यानंतर फॅक्‍ट फायंडींग कमिटीची स्थापना केली जाते. ज्यामध्ये मारले गेलेले अदिवासी असल्याचे सांगून समाजात चुकीचा संदेश पोहोचवितात. यामध्ये अटक करण्यात आलेले सुरेंद्र गडलींग, शोमा सेन, सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, वर्णन गोन्सालवीस, अरूण फरेरा, वरवरा राव, महेश राऊत, सुधा भारद्वाज हे सर्वजण एकमेकांच्या संपर्कात असल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले आहे. कॉम्रेड प्रकाशने शोमा सेन यांना पत्र पाठवून महत्त्वाचे ई-मेल डिलीट करण्यास सांगितल्याचे तपासात समोर आले असताना संशयित माओवाद्यांचा जामीन फेटाळावा, अशी मागणी ऍड. पवार यांनी केली आहे.

ऍड. सुरेंद्र गडलींग यांची तक्रार
बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याचा प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या ऍड. सुरेंद्र गडलींग यांनी न्यायालयाकडे पोलिसांविरोधात तक्रार केली. पोलिसांनी क्‍लोन कॉपीची माहिती न्यायालयात न देता नाझर कार्यालयात दिली आहे. आम्हाला जप्त माहितीची क्‍लोन कॉपी देण्यात आली नाही.