जालना : मराठा समाजा ला आरक्षण मिळावं यासाठी जालन्यात मनोज जरांगे पाटील यांनी ऑगस्ट महिन्यात आमरण उपोषण सुरू केले. परंतु, या उपोषणाला शुक्रवारी वेगळं वळण लागलं. पोलिसांकडून झालेल्या लाठीमारामुळे मराठा समाजातील लोक आणखी पेटून उठले आहेत. दरम्यान, हे उपोषण मागे घ्यावं याकरता सरकारचा प्रस्ताव घेऊन खुद्द ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन उपोषणस्थळी दाखल झाले. त्यांच्यासोबत नितेश राणेही उपस्थित होते. या दोघांनीही मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत चर्चा केली. परंतु, मी मेलो तरी चालेल पण पाच कोटी मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भातील सरकारची आजची चर्चा निष्फळ ठरली आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावं याकरता गिरीश महाजन यांनी उपोषणस्थळी जाऊन त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु जरांगे पाटील आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. यावेळी त्यांनी पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर चालवलेली गोळी महाजनांना दाखवली. त्यावेळी हा गोळीबार हवेत झाला असून गोळीबाराचा प्रकार चुकीचाच होता, असे महाजन म्हणाले. त्यामुळे संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली असून आठवड्याभरात त्यांचे निलंबन करण्यात येणार असल्याची ग्वाही महाजनांनी दिली.

मराठा समाजाची बाजू लावून धरताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, “तुम्ही अध्यादेश काढा, मराठा समाजाचं कल्याण करा, मराठवाड्याचं कल्याण करा. तो आमचा हक्क आहे.” त्यावर गिरीश महाजन म्हणाले की, “असं अध्यादेश काढलं तर एक दिवसही कोर्टात टिकणार नाही. आपलं सरकार असताना समिती नेमली होती, हायकोर्टात आरक्षण टिकवलं, दुर्देवाने महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर सुप्रिम कोर्टातून आरक्षण गेलं. त्यामुळे चर्चेतून मार्ग काढुयात”, असं महाजन म्हणाले.

“मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आरक्षण द्या आणि या कामाला पूर्णविराम द्या”, असंही जरांगे पाटील म्हणाले. यावेळी नितेश राणे आणि जरांगे पाटील यांच्यात मंडल कमिशन, राणे आयोग या मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. तसेच “मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र द्या, ते आमचं पूर्वीचं आरक्षण आहे. पूर्वीपासून हे आरक्षण आमचं आहे. आमच्यानंतर खान्देश गेला, आमच्यानंतर विदर्भ गेला, आमच्यानंतर कोकणचा एक पट्टा गेला, आमच्यानंतर नाशिकचा एक पट्टा आरक्षणासाठी गेला”, असं जरांगे पाटील म्हणाले. यावर त्यांनी दुसरा पर्यायही सुचवला, ते म्हणाले की “१ जून २००३ चा अध्यादेश आहे. त्याला सुधारित अध्यादेश करा आणि जाहीर करा.”

ही सर्व चर्चा सुरू असतानाच आंदोलक कार्यकर्ते म्हणाले की, “आम्हाला आरक्षण पाहिजेच, पण उपोषण सुरू असताना आम्हाला तुम्हाला गमवायचं नाहीय.” त्यावेळी जरांगे पाटील म्हणाले की, “मी मेलो तरी चालेल, पण पाच कोटी मराठे सुखाने राहतील. एका जीवाने काही फरक पडत नाही. मराठ्यांचं कल्याण करायचं हे दान आपण करायचं. जीव गेला तरी चालेल” असं जरांगे पाटील म्हणाले.

मनोज जरांगे पाटलांबरोबरची चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर गिरीश महाजन यांनी पत्रकार परिषद घेतली. मराठा आरक्षणासाठी समिती नेमली होती. या समितीसाठी अधिकारी नेमले होते. यातील अधिकाऱ्यांची बदली झाली. नवीन अधिकारी आले, त्यामुळे निर्णय घ्यायला वेळ लागलेला आहे. एक महिन्याची वेळ आम्हाला द्यावी, मनोजजी म्हणताहेत की दोन दिवसांची वेळ घ्या, पण याला कायदेशीर आधार राहणार नाही. शाश्वत निर्णय व्हायचा असेल तर त्याला वेळ लागणार आहे. त्यामुळे माझी आग्रहाची विनंती आहे की दोन दिवसाचा आग्रह करू नका. अन्यथा उद्याच कोर्टात कोणी गेलं तर रिजेक्ट होईल. हायकोर्टात टिकलेलं आरक्षण सुप्रिम कोर्टाने फेटाळलं. आताही आमची भूमिका न्याय राहील. आपल्या तब्येतीची काळजी आम्हाला आहे. दोन दिवसांत होणार नाही, जीआर निघणार नाही. काढला तर कोर्टात टिकणार नाही. मनोज पाटलांना विनंती केली आहे की १ महिन्याच मुदत द्यावी”, असेही महाजन म्हणाले.