नवी दिल्ली  – दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीत येत्या 25 मार्च पासून घरपोच रेशन देण्याची नवीन योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. पण त्या योजनेला केंद्र सरकारने कोलदांडा घातला आहे. त्यामुळे निराश झालेले केजरीवाल यांनी असे जाहीर आवाहन केले आहे की, या योजनेत आम्हाला क्रेडिट मिळेल असे वाटत असेल तर या योजनेला कोणतेही नाव न देता ती राबवण्याची आमची तयारी आहे, पण ही योजना केंद्र सरकारने हाणून पाडण्याचा प्रयत्न करू नये. रेशन वाटपातील गैरप्रकार टळावेत, यात सुरू असणारी माफियागिरी थांबावी यासाठी आम्हीघरपोच रेशन ही व्यवस्था सुरू केली आहे असे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.

तथापि या योजनेतून केंद्र सरकारतर्फे अन्न सुरक्षा योजने अंतर्गत दिल्लीला जे अन्नधान्य दिले जाते ते अन्नधान्य दिले जाऊ नये अशी अट केंद्राने घातली आहे. घरपोच रेशन व्यवस्था ही मुख्यमंत्री रेशन योजना या नावाने राबवली जाणार असल्याने केंद्र सरकारने त्यासाठी त्यांना त्यांच्या वाट्याचे धान्य देण्यास नकार दिला आहे. तथापि त्यावर खुलासा करताना केजरीवालांनी म्हटले आहे की, या योजनेला कोणतेही नाव न देता ती राबवण्याची आमची तयारी आहे. मला किंवा आमच्या सरकारला कोणतेही क्रेडीट नको आहे, पण लोकांना घरपोच रेशन देण्याच्या योजनेत आडकाठी आणू नका अशी कळकळीची विनंती त्यांनी केंद्र सरकारला केली आहे. केंद्र सरकार म्हणेल ती अट आम्ही मान्य करू, ही योजना केंद्राच्याही नावाने चालवू पण लोकांना घरपोच रेशन देण्याची सुविधा जपली गेली पाहिजे. त्यात कोणताही अडथळा आणणे योग्य नाही असेही केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.