मुंबई: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईच्या आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा आज (2 सप्टेंबर 2025) पाचवा दिवस आहे. या आंदोलनात जरांगे यांनी हैदराबाद, सातारा आणि बॉम्बे गॅझेटच्या अंमलबजावणीची मागणी लावून धरली होती, विशेषतः हैदराबाद गॅझेटवर भर देत. आता सरकारने हैदराबाद गॅझेटला तत्त्वत: मान्यता दिल्याने मराठा समाजात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. हे हैदराबाद गॅझेट नेमके काय आहे त्याबद्दल जाणून घेऊया..

हैदराबाद गॅझेट नेमके काय आहे? 
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे हैदराबाद संस्थानाच्या काळातील एक सरकारी राजपत्र आहे.
या गॅझेटमध्ये मराठा समाजाची ‘कुणबी मराठा’ अशी नोंद आहे.
या गॅझेटमध्ये हैदराबाद संस्थानातील 1881 च्या जनगणनेत ‘कुणबी मराठा’ नोंद आहे.
शेती करणारे म्हणजे कुणबी मराठा, असा गॅझेटमध्ये उल्लेख आहे.
हैदराबाद सरकारचा 1902 ते 1948 दरम्यान समाजघटकांबाबत अभ्यास
हैदराबाद सरकारने अभ्यास करून काही जातींना शैक्षणिक, सामाजिक दृष्ट्या मागास घोषित केले.
गॅझेटमध्ये मराठा समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक दृष्ट्या मागास गटात दाखवण्यात आले.
घोषणांची नोंद अधिकृत अशा हैदराबाद गॅझेट्स मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

शिष्टमंडळाच्या बैठकीत काय ठरले?
हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करण्या यावी अशी मनोज जरांगे यांची मागणी होती. याला शासनाने मान्यता दिली आहे.
गावातील कुळातील नात्यातील व्यक्तींना चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
सातारा गॅझेटवर अभ्यास करून त्याला जलद मान्यता देण्यात येईल.
मराठा आदोलकांवरील या आधीचे गुन्हे सप्टेंबर अखेरपर्यंत मागे घेण्यात येणार. काही ठिकाणचे गुन्हे मागे घेतले. काही गुन्हे कोर्टात आहेत. कोर्टात जाऊन मागे घेऊ ते म्हणाले. सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व केसेस मागे घेऊ असा शब्द शिष्टमंडळाने जरांगेना दिला.
कुटुंबीयांच्या वारसांना १५ कोटी मदत यापूर्वी दिली आहे. उर्वरीत कुटुंबीयांना एका आठवड्याच्या आत आर्थिक मदत खात्यावर येईल. तसेच राज्य परिवहन मंडळात नोकरी देऊ असं सरकार म्हणालं.

आंदोलनाची पुढची दिशा
जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य झाल्या आहेत. जीआर आल्यानंतर आंदोलनाचा पुढील टप्पा ठरेल, पण आरक्षण मिळेपर्यंत लढा सुरू राहील. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन शांततापूर्ण ठेवण्याचा त्यांचा मानस आहे, परंतु वाहतूक आणि व्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याने पोलिस सतर्क आहेत. हैदराबाद गॅझेटच्या मान्यतेने मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला बळ मिळाले आहे, पण सातारा आणि बॉम्बे गॅझेट तसेच मराठा-कुणबी एकतेच्या मुद्यावर अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. येत्या दोन महिन्यांत सरकारच्या कारवाईवर आंदोलनाचे भवितव्य ठरेल.