Cyber crime – देशात महिलांविरुद्धच्या सायबर गुन्ह्यांच्या आलेखात मोठी वाढ झाली असून, २०२४ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये अशा घटनांमध्ये २८,३२२ ने वाढ झाली आहे. नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर गेल्या वर्षी महिलांविरोधी सायबर छळ, अश्लील मजकूर आणि स्टॉकिंगच्या एकूण ७६,६५७ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारने बुधवारी राज्यसभेत दिली. गृह राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार यांनी एका लेखी उत्तरात ही आकडेवारी सादर केली. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२१ मध्ये महिलांविरोधी सायबर गुन्ह्यांची संख्या ५२,०४८ होती, जी २०२२ मध्ये ६२,२२४ झाली. २०२३ मध्ये यात काहीशी घट होऊन हा आकडा ४०,०६६ वर आला होता, मात्र २०२४ मध्ये तो पुन्हा वाढून ४८,३३५ वर पोहोचला आणि २०२५ मध्ये यात मोठी उसळी पाहायला मिळाली. २०२५ मधील आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यास असे दिसून येते की, सर्वाधिक ३७,७४३ तक्रारी अश्लील साहित्याशी संबंधित होत्या. त्याखालोखाल लैंगिक अत्याचार दर्शवणारे कृत्य, बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्काराशी संबंधित आक्षेपार्ह मजकूर आणि बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित १०,४३१ प्रकरणांची नोंद पोर्टलवर झाली आहे. केवळ महिलांविरोधी गुन्हेच नव्हे, तर सोशल मीडियाशी संबंधित फसवणुकीच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे. यामध्ये सायबर बुलिंग, बनावट प्रोफाईल आणि ओळख चोरी अशा तक्रारींचा आकडा २०२१ मधील ७२,३०१ वरून २०२५ मध्ये १,७३,७६६ पर्यंत पोहोचला आहे. गेल्या वर्षात सायबर गुन्हेगारांनी केवळ छळापुरते मर्यादित न राहता फसवणुकीचे विविध मार्ग अवलंबले आहेत. यामध्ये बनावट प्रोफाइलच्या ४६,७८४ तक्रारी, तर प्रोफाइल हॅकिंगच्या ३४,५३३ घटना समोर आल्या आहेत. याशिवाय ऑनलाइन नोकरीचे आमिष दाखवून झालेली ११,१२६ प्रकरणांची फसवणूक, ७,५९५ प्रक्षोभक भाषणांची प्रकरणे आणि मॅट्रिमोनिअल फ्रॉडच्या १,१२८ तक्रारींची नोंद झाली आहे. या गंभीर समस्येवर भाष्य करताना मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, पोलीस आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था हे राज्याचे विषय असल्याने गुन्ह्यांचा तपास आणि प्रतिबंध करण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची आहे. मात्र, केंद्र सरकार या लढ्यात राज्यांना पूर्ण सहकार्य करत आहे. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी केंद्राने ‘सायबर क्राईम प्रिव्हेन्शन अगेन्स्ट वुमन अँड चिल्ड्रन’ योजनेअंतर्गत १३२.९३ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे. तसेच, सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी भारतीय सायबर क्राईम समन्वय केंद्र स्थापन करण्यात आले असून, ३३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सायबर फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत २४,६०० हून अधिक पोलीस अधिकारी, वकील आणि न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना या विषयाचे विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, जेणेकरून महिलांविरुद्धच्या या डिजिटल युद्धाला सक्षमपणे तोंड देता येईल.
