HSC Board Exam : राज्यात 12 वी बोर्ड परीक्षेला 10 फेब्रुवारीपासून सुरुवात झाली असताना ‘कॉपीमुक्त परीक्षा’ अभियानालाच पहिल्याच दिवशी धक्का बसल्याचे चित्र समोर आले आहे. काही परीक्षा केंद्रांवर विद्यार्थ्यांना उघडपणे कॉपी पुरवली जात असल्याचे प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झाले असून या प्रकारामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी संबंधित परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच केंद्र प्रमुख, पर्यवेक्षक आणि दोषी आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्रांची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, वाहतूक सुविधा यांसह सर्व आवश्यक बाबींबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. तरीही कॉपीचे प्रकार उघडकीस आल्याने सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. “कॉपी करणाऱ्यांसह केंद्र प्रमुख, पर्यवेक्षक आणि संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. नियमांचे पालन न करणाऱ्या केंद्रांना पुढे परवानगी दिली जाणार नाही,” असा इशारा शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिला. कॉपीमुक्त परीक्षा अभियानावर प्रश्नचिन्ह राज्यात बारावीच्या परीक्षा सुरू असून विद्यार्थ्यांना निर्भीडपणे परीक्षेला सामोरे जाण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. महसूल, गृह आणि ग्रामविकास विभागाच्या सहकार्याने कॉपीमुक्त परीक्षा अभियान राबवले जात आहे. मात्र काही ठिकाणी घडलेल्या प्रकारांमुळे या अभियानाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मराठवाड्यात मोठा गैरप्रकार मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत कॉपीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात समोर आले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जैतापूर येथे इंग्रजीच्या पेपरदरम्यान गंभीर गैरप्रकार उघडकीस आला. सीसीटीव्ही फुटेज आणि उत्तरपत्रिकांच्या झेरॉक्स प्रतींच्या आधारे तब्बल 19 जणांविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यात केंद्र संचालक आणि पर्यवेक्षकांचा समावेश आहे. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित आणि विभागीय बोर्ड अध्यक्ष अनिल साबळे यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) अश्विनी लाठकर यांच्या नेतृत्वाखालील भरारी पथकाने तपास पूर्ण केला. 19 जणांविरुद्ध कठोर कारवाई जिल्हा परिषद कर्मचारी असलेल्या शिक्षकांविरुद्ध निलंबन प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. इतर संस्थांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर संस्थांतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई तसेच कायदेशीर पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांवर पाणी फिरत असल्याची भावना व्यक्त होत असून पालक व समाजातून संताप व्यक्त केला जात आहे. आता पुढील काळात सरकार या प्रकरणात किती कठोर पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
