Pimpri-Chinchwad: अनधिकृत बांधकामाला अग्निशमनचा ‘ना हरकत’ दाखला कसा?
Pimpri-Chinchwad: मोशी कचरा डेपो दुर्घटना - उप अग्निशमन अधिकारी चिपाडे यांना नोटीस

पिंपरी – मोशी येथील कचरा डेपोत झालेल्या दुर्घटनेनंतर पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा भ्रष्ट कारभार समोर येत आहे. येथील प्रशासकीय इमारतीला फक्त तळमजल्याला मान्यता असताना तळमजला अधिक दोन मजल्यांच्या इमारतील अग्निशामक विभागाने ना हरकत दाखला दिला असल्याचे समोर आले आहे. त्याबाबत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी उप अग्निशमन अधिकारी ऋषिकांत चिपाडे यांना नोटीस दिली आहे. मात्र, त्याबाबतचा अंतिम आदेश अद्याप दिला नसल्याचे समोर आले आहे.
मोशी कचरा डेपोमध्ये वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पासाठी इमारत व काही बांधकाम उभे करण्यात आले आहे. प्रकल्पासाठी सन २०१४ मध्येच परवानगी मिळाली होती. तर प्रकल्पाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी २०१९ मध्ये कार्यालय बांधण्याची तयारी पर्यावरण विभागाने केली. त्यासाठी पर्यावरण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनी महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाकडे तळमजला बांधण्यासाठी परवानगी मागितली.
त्यामधील नकाशावर प्रशासकीय इमारतीसाठी जी + ० म्हणजेच फक्त तळमजल्याला परवानगी मागितली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. ज्याचा परिसर ५००.५९ चौरस मीटर इतका होता. त्यानुसार बांधकाम परवानगी विभागाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये बांधकाम करण्यासाठी परवानगी दिली. कागदपत्र व परवानगीनुसार याठिकाणी उभारण्यात आलेली प्रशासकीय इमारत ही फक्त ५००.५९ चौरस मीटरची तळमजला स्वरुपात होती. कागदावर अशी इमारत असताना प्रत्यक्षात जागेवर मात्र, तळमजला अधिक दोन मजले बांधण्यात आले होते. हे अनधिकृत बांधकाम असतानाही महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने ना हरकत दाखला दिला.
याबाबत उप अग्निशमन अधिकारी ऋषिकांत चिपाडे यांना नोटीस देण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी न करताच ना हरकत दाखला दिला असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम झाले नसल्याची बाब त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली नाही.
कर्तव्याप्रती सचोटी व कर्तव्य परायणता न राखता गैरवर्तन केल्याने, तुमच्या विरुध्द महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५६ (१) (ब) व महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील तरतूदीनुसार शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये? त्याचप्रमाणे जीवितहानीच्या दुर्घटनेची जबाबदारी निश्चित करुन आपणास सेवेतून तात्काळ निलंबित का करण्यात येऊ नये? याचा लेखी खुलासा सोमवार (दि. २०) पर्यंत करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, हा खुलासा देखील अद्याप गुलदस्त्यात असून कारवाई काय होणार? याकडे लक्ष लागले आहे.





